महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० ऑगस्ट ।। देशातील करप्रणालीत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार लवकरच नवं इनकम टॅक्स विधेयक लोकसभेत मांडणार आहे. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (11 ऑगस्ट 2025) रोजी हे विधेयक मांडतील. या विधेयकात करसवलतीच्या मर्यादेत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 12 लाखांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत कपात होऊ शकते अशी सध्या चर्चा आहे.
किरेन रिजिजू काय म्हणाले?
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी (9 ऑगस्ट 2025) नवीन इनकम टॅक्स विधेयकाबाबत महत्त्वाचे विधान केले. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण दोन दिवसांनी, म्हणजेच सोमवार (11 ऑगस्ट 2025) रोजी लोकसभेत नवे इनकम टॅक्स विधेयक मांडणार आहेत. हे विधेयक संसदीय निवड समितीच्या सूचनांच्या आधारे आणि त्या सरकारने मान्य केल्यानंतर लोकसभेत मांडले जाणार आहे. हे विधान लोकसभेतून मागील आयकर विधेयक मागे घेण्यात आल्यानंतर उद्भवलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले.
आधीच्या विधेयकात मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त्या आवश्यक
रिजिजू म्हणाले, “संपूर्णपणे नवे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये आधीच्या विधेयकाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. आधीच्या विधेयकावर बराच काम झाला आहे. मात्र, नवीन विधेयक आणताना आधीचे सगळे काम आणि वेळ वाया जाईल, अशी चिंता करण्याची गरज नाही.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, सोमवार (11 ऑगस्ट) रोजी मांडले जाणारे नवे विधेयक हे संसदीय निवड समितीने सुचवलेले आणि केंद्र सरकारने मान्य केलेले सर्व बदल समाविष्ट करूनच मांडले जाईल. “हे एक सामान्य संसदीय पद्धतीचे उदाहरण आहे. जेव्हा एखाद्या विधेयकात खूप मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त्या करायच्या असतात, तेव्हा असे पाऊल उचलले जाते,” असेही त्यांनी सांगितले.
संसदीय निवड समितीचे 285 बदल मान्य
भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकसभेच्या संसदीय निवड समितीने इनकम टॅक्स विधेयकात तब्बल 285 बदल सुचवले होते, आणि हे सर्व बदल सरकारने स्वीकारले आहेत. रिजिजू म्हणाले, “प्रत्येक दुरुस्ती वेगवेगळी मांडून ती संसदेत मंजूर करवून घेणे ही एक दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे, संसदीय पद्धतीनुसार जेव्हा निवड समिती आपला अहवाल सादर करते आणि त्यात अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या जातात, त्या सरकार मान्य करते, तेव्हा आधीचे विधेयक मागे घेऊन सर्व मान्य बदल समाविष्ट करून नवे विधेयक मांडले जाते. यामुळे संसदेत चर्चा आणि मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होते.”