महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २३ ऑक्टोबर २०२५ |राज्यातील लाडक्या बहिणींच्या नाराजीमुळे सरकारचे डोके तापले. निवडणुकीत ज्यांच्या मतांवर महायुतीनं विजयाचा झेंडा फडकवला, त्याच बहिणींच्या चेहऱ्यावर गेल्या काही दिवसांत नाराजी दिसू लागली होती. कारण — ई-KYC पडताळणी! लाखो बहिणींचं पैसे अडकल्याने रोष वाढू लागला आणि अखेर सरकारला मागे फिरावं लागलं.
💠 मोठा निर्णय — e-KYC प्रक्रिया थांबवली
महिलांचा रोष, स्थानिक निवडणुका आणि आगामी विधानसभा या तिन्ही गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकारनं तातडीचा निर्णय घेतला. लाडकी बहिण योजनेची ई-KYC प्रक्रिया तूर्तास थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच सध्या कोणाचं नाव वगळलं जाणार नाही.
💠 ४५ लाख महिलांचा लाभ अडला, ७० लाख अपात्र ठरण्याची शक्यता
पडताळणीदरम्यान जवळपास ४५ लाख महिलांचा लाभ थांबला होता. त्यात काही बोगस लाभार्थ्यांचा संशय व्यक्त करण्यात आला. मात्र निकषांनुसार पाहिलं तर तब्बल ७० लाख महिला अपात्र ठरू शकतात, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सरकारसाठी ही प्रक्रिया फारच संवेदनशील बनली होती.
💠 निधीअभावाचा आरोप, पण सरकार ठाम
काँग्रेसनं हल्लाबोल करत “ही योजना लवकरच बंद होणार आहे!” असा दावा केला. पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाम शब्दांत सांगितलं — “लाडकी बहीण योजना सुरुच राहील, कोणताही लाभार्थी वंचित राहणार नाही.”
💠 राजकीय समीकरणं आणि वास्तव
हे स्पष्ट आहे की, महिलांच्या नाराजीचा थेट परिणाम निवडणुकांवर होतो. त्यामुळे सरकारनं निवडणुकीच्या तोंडावर ई-KYC प्रक्रिया थांबवून राजकीय नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केलाय.मात्र, आतली गोष्ट अशी की बोगस लाभार्थ्यांचं जाळंही मोठं आहे, आणि ती तपासणी थांबवल्याने आता “बोगस लाडकींचं चांगलंच फावणार” असा विरोधकांचा टोला सुरू झालाय.
🟣 थोडक्यात सांगायचं तर —
सरकारला आता दोन आगीत सापडावं लागलंय —एकीकडे महिलांचा राग, तर दुसरीकडे निधी आणि बोगस प्रकरणांचा दबाव. मात्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडकींची नाराजी शांत करणं हेच सरकारचं प्राथमिक उद्दिष्ट दिसतंय!