✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २३ ऑक्टोबर २०२५ | देशात १ नोव्हेंबरपासून नवे आयटी नियम लागू होत आहेत — आणि हे नियम म्हणजे सोशल मीडियाच्या मैदानात सरकारचा थेट शिट्टी वाजवणारा पंच उतरतोय! आतापर्यंत एखाद्या पोस्टवर ‘मनमानी’ हटवण्याचे आदेश येत होते, पण आता ती ‘मनमानी’ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय होणार नाही.
💥 सरकारचा ‘सेंसरशिप 2.0’ अवतार!
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) आणि यूट्यूबसारख्या मंचांवरील पोस्ट हटवण्यासाठी आता फक्त वरिष्ठ अधिकारी — म्हणजेच संयुक्त सचिव किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी आदेश देऊ शकेल. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हातातून ‘डिलीट बटण’ काढून घेतलं गेलंय.
हे ऐकायला पारदर्शक वाटतं… पण सरकारला ‘वरिष्ठ अधिकारी’ म्हणूनच पोस्ट हटवायची ताकद मिळाली, तर मग ‘वरून’ कोणाचा आवाज दाबला जाणार नाही याची खात्री कोण देणार?
💥 ‘काय पोस्ट केलं?’ याचं उत्तर आता सरकार ठरवणार! प्रत्येक आदेशात आता सरकारला स्पष्ट सांगावं लागेल —
🔹 कोणत्या कायद्याच्या कलमानुसार पोस्ट हटवली जातेय,
🔹 कोणत्या प्रकारचा उल्लंघन आहे (द्वेष, खोटी बातमी, अश्लीलता इ.),
🔹 आणि कोणत्या URL किंवा लिंकवर कारवाई होतेय.
यामुळे कागदोपत्री पारदर्शकता येईल, पण वास्तवात ‘अवाज’ दाबला जाऊ नये, ही खरी कसोटी असेल.
💥 दर महिन्याला आदेशांची चौकशी — पण कोण चौकशी करणार?
प्रत्येक महिन्याला सर्व हटवलेले कंटेंट आदेश सचिव स्तरावर पुनरावलोकन केले जातील.छान आहे — पण ही तपासणी खरोखर स्वायत्त असेल का, की फक्त फाइल हलवायचा सोहळा?
💥 सरकार म्हणतं — नागरिकांचं स्वातंत्र्य सुरक्षित!
सरकारचं म्हणणं आहे, “हे नियम लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी आहेत.”पण सोशल मीडिया वापरणारे म्हणतात — “आमचं मत मांडण्याचा हक्क कुणाच्या सहीवर अवलंबून असू नये!”