✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ६ नोव्हेंबर २०२५ | मुंबई : “कार्यकारी, न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ — हे लोकशाहीचे तीनही स्तंभ एकमेकांपासून वेगळे राहून काम करू शकत नाहीत. हे सर्व स्तंभ नागरिकांच्या कल्याणासाठीच अस्तित्वात आहेत,” अशी स्पष्टोक्ती देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी केली.
गोरेगावच्या पहाडी भागात उभारल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या पायाभरणी समारंभात ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, तसेच न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि अनेक न्यायाधीश, वकील, अधिकारी उपस्थित होते.
⚖️ “न्यायपालिकेकडे तलवार नाही, पण शब्दांचा बळ आहे”
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले,
“न्यायपालिकेकडे तलवार किंवा कार्यकारी शक्ती नसली तरी तिच्याकडे शब्दांचा सामर्थ्य आहे. मात्र, न्यायदान आणि कायदेशीर शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे कार्यकारी यंत्रणेच्या मदतीशिवाय शक्य नाही.”
🏛️ मुख्यमंत्री फडणवीस : “विद्यापीठ सर्वात अद्ययावत आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असेल”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की,
“हे विद्यापीठ राज्यातील तिसरे राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ असले तरी सर्वात आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असेल. पहाडी येथील जागा पूर्णपणे कायदेशीर मंजुरीसह निश्चित केली आहे. ही जागा पाणथळ नाही आणि सर्व विकास परवानग्या मिळालेल्या आहेत.”
फडणवीस यांनी सांगितले की, हे विद्यापीठ राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत राहील आणि नवी मुंबई एज्युसिटीतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कायदा विद्यापीठाचा भाग म्हणून विकसित होईल.
📢 “सरकार न्यायपालिकेविषयी उदासीन नाही”
सरन्यायाधीश गवई यांनी राज्य सरकारबाबत केलेले स्पष्टीकरणही लक्षवेधी ठरले.
“महाराष्ट्र सरकार न्यायपालिकेकडे दुर्लक्ष करते, असा आरोप चुकीचा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि राज्य सरकार यांनी न्यायालयीन पायाभूत सुविधा पुरविण्यात नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे,” असे ते म्हणाले.
या सोहळ्याने न्यायपालिका आणि कार्यकारी यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाचे नवीन पर्व सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.