💥 राज्यातील सहा सरकारी बँका होणार बंद? निर्मला सीतारामन यांनी दिले संकेत

✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ११ नोव्हेंबर २०२५ || देशातील बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल घडणार आहे. केंद्र सरकार लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण (Merger) करण्याच्या तयारीत असून, या निर्णयामुळे देशात केवळ काहीच मोठ्या सरकारी बँका उरणार आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की,
“भारताला जागतिक दर्जाची बँकिंग सिस्टीम हवी आहे. त्यासाठी भारतीय बँकांना अधिक सक्षम आणि मोठं बनवणं गरजेचं आहे.”
सध्या देशात 12 सार्वजनिक बँका आहेत, परंतु सरकार त्यांची संख्या कमी करून फक्त चार मोठ्या बँकांवर मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे.

🏦 चार प्रमुख बँका राहू शकतात
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
केनरा बँक (Canara Bank)
पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda)

🔄 या बँकांचे विलीनीकरण होऊ शकते
इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB)
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI)
बँक ऑफ इंडिया (BOI)
बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM)
यूको बँक (UCO Bank)
पंजाब अँड सिंध बँक

मिळालेल्या माहितीनुसार, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक यांचे विलीनीकरण होऊन देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक तयार होऊ शकते.

👥 लाखो कर्मचाऱ्यांवर आणि ग्राहकांवर परिणाम

या निर्णयाचा परिणाम देशभरातील २.३ लाख कर्मचारी आणि लाखो खातेदारांवर होण्याची शक्यता आहे.
काही शाखा एकत्र केल्या जाऊ शकतात किंवा बंद पडू शकतात.
कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, बदली आणि पगारावर परिणाम संभवतो.
नव्या भरतीच्या संधींवर मर्यादा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने मात्र आश्वासन दिलं आहे की कोणाच्याही नोकऱ्यांवर धोका येणार नाही.