✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १४ नोव्हेंबर २०२५ – केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. “आठवा वेतन आयोग नेमका कधी लागू होणार?” हा प्रश्न गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहे. याचदरम्यान आता ऑल इंडिया रेल्वे मेंस फेडरेशन (AIRF) चे जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी एक महत्त्वाचा दावा केला आहे.
📌 2029 लोकसभा निवडणुकांपूर्वी एरियर मिळण्याची शक्यता
शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार—
सरकार या बाबतीत काम करत आहे.
8th Pay Commission च्या एरियरची रक्कम 2029 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी किंवा त्या आसपास मिळू शकते.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अजून काही काळ वाट पाहावी लागू शकते.
📌 8th Pay Commission च्या अहवालाबाबत मोठी माहिती
आयोगाला 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
परंतु आयोगाने यावर्षीच अहवाल सादर करावा, अशी इच्छा आणि मागणी युनियनने व्यक्त केली आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांना याबाबत लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती केली जाणार आहे.
जर आयोगाने स्वतःच लवकर अंमलबजावणीची शिफारस केली, तर—
➡️ युनियन थेट सरकारला अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणार.
📌 अंमलबजावणीची शक्यता — 1 जानेवारी 2026 पासून?
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतात.
यानंतर कर्मचार्‍यांना एरियर दिले जाईल.
8th Pay Commission नक्की काय काम करणार?
आयोगाचे प्रमुख कार्य पुढीलप्रमाणे—
✔️ पगार व भत्त्यांचा आढावा
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे
पगार
भत्ते
बोनस
ग्रॅच्युइटी
इतर वित्तीय लाभ यांचा तपशीलवार अभ्यास.
✔️ आर्थिक भार न वाढवता समतोल राखणे
केंद्र सरकारवर अनावश्यक आर्थिक ताण पडू नये याची काळजी.
✔️ राज्य सरकारांवर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण
✔️ सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील पगार संरचनेची तुलना
आयोगातील सदस्य कोण?
सरकारने नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यांची माहिती—
रंजना प्रकाश देसाई — अध्यक्षा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती
प्राध्यापक पुलक घोष — अर्धवेळ सदस्य
पंकज जैन — सदस्य-सचिव
📌 सारांश
8th Pay Commission चा अहवाल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता असून, एरियर 2029 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मिळू शकतात, असा मोठा दावा समोर आला आहे. पुढील काही महिन्यांमध्ये आयोगाचा अहवाल, सरकारची भूमिका आणि अंमलबजावणीचे निर्णय हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.