✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १५ नोव्हेंबर २०२५ – पुणे : मुंढवा येथे झालेल्या ३०० कोटींच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील अनियमिततांबाबत तपासणारा समिती अहवाल सोमवारी सादर होणार आहे. दस्त नोंदणीतील अनियमितता तपासण्यासाठी प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षकांनी नियुक्त केलेल्या चार सदस्यीय समितीचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असून सोमवारी अहवाल नोंदणी विभागाकडे सुपूर्द होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार आयोजित अमेडिया कंपनीच्या भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील आणि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक शीतल तेजवानी यांच्यात ३०० कोटी रुपयांचा जमीन व्यवहार झाला होता. मात्र ती जमीन सरकारी असल्याचे समोर आल्यानंतर हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरला.
याप्रकरणी सहायक निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतरच संपूर्ण व्यवहाराचा सखोल तपास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली.
कोरेगाव पार्क–बोपोडी जमीन प्रकरणातही चौकशी तीव्र
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे बोपोडी आणि कोरेगाव पार्कमधील जमीन प्रकरणाचा तपास चालू आहे. या संदर्भात शीतल तेजवानी, हेमंत गवंडे यांच्यासह चौघांना नोटीस बजावली आहे.
हेमंत गवंडे शुक्रवारी ईओडब्ल्यू कार्यालयात हजर होते आणि त्यांनी आपला जबाब नोंदवला.
गवंडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “बोपोडी प्रकरणात माझ्यावर चुकीने गुन्हा दाखल केला आहे. सर्व कागदपत्रे पोलिसांना दिली असून मी चौकशीला सहकार्य करत आहे.”
पोलिसांनी आधी स्पष्ट केले होते की बोपोडी जमीन प्रकरणात अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानी यांचा थेट संबंध नाही. तरीही सर्व व्यवहारांची कागदपत्रे सरकारी विभागांकडून मागवून तपास सुरू आहे.
गुन्हा रद्द करण्यासाठी शीतल तेजवानी न्यायालयात
या प्रकरणात पोलिसांनी नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी शीतल तेजवानीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एका वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.