✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १६ नोव्हेंबर २०२५ | अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा कार्यभार सांभाळल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा कठोर निर्णयांची मालिका सुरू केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘एच-१ बी’ व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ केल्यानंतर आता ट्रम्प प्रशासन आणखी कडक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
अमेरिकन संसदेत रिपब्लिकन पक्ष नवीन विधेयक मांडणार असून एच-१ बी व्हिसा पद्धती पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय IT व्यावसायिकांची अडचण आणखी वाढू शकते.
🔹 ट्रम्प यांचा सूर बदलला; नवीन धोरणात काय आहे?
ट्रम्प यांनी अलीकडील मुलाखतीत स्पष्ट केले की अमेरिकन नागरिकांनाच प्राधान्य देण्यासाठी नवीन व्हिसा धोरण आणले जाणार आहे.
नवीन मॉडेलमध्ये : कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता व्हिसा देऊन फक्त प्रशिक्षणाच्या स्वरूपात वापरण्याची तरतूद
“देशातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी पुरेसे प्रतिभावान लोक नाहीत, पण बेरोजगारांना डिफेन्स फॅक्टरीत पाठवून उपयोग नाही,” असे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले.
🔹 भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम
अमेरिकेतील एच-१ बी व्हिसाधारकांमध्ये
७१% भारतीय
चीन दुसऱ्या क्रमांकावर
ॲमेझॉन, गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्या सर्वाधिक भारतीय कर्मचाऱ्यांना एच-१ बी व्हिसावर नियुक्त करतात.
सत्य नडेला आणि सुंदर पिचाई यांची करिअर यात्रा देखील याच व्हिसावरून सुरू झाली होती. त्यामुळे व्हिसा पद्धती रद्द झाल्यास भारतीयांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
🔹 व्हिसाची वार्षिक मर्यादा
६५,००० सामान्य कोटा
२०,000 उच्च-शैक्षणिक पदवीधारकांसाठी अतिरिक्त कोटा
ट्रम्प प्रशासनाने पूर्वीच या व्हिसाचा “गैरवापर” रोखण्यासाठी तपास, छापे आणि ऑडिट वाढवले होते.
🔹 भारतावर दबाव, टॅरिफ विवाद आणि न्यायालयीन लढाई
गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी संकेत दिले की भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली तर अतिरिक्त टॅरिफ हटवू.
दरम्यान, अनेक देशांवर लादलेल्या टॅरिफविरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने ट्रम्पचा निर्णय बेकायदा ठरवल्यास भारताला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
🔹 टॅरिफचा उलट परिणाम — अमेरिकेत महागाई वाढ
ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणामुळे अमेरिकेत महागाई वाढली आहे.
म्हणूनच काही वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करून ग्राहकांचा ताण कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात —
बीफ, कॉफी, चहा, केळी, फळे आणि कृषी उत्पादने यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेत अलीकडील काळात अन्नधान्याच्या किमती झपाट्याने वाढल्याने नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले होते.