✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १७ नोव्हेंबर २०२५ | महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांमधील ५०% आरक्षण मर्यादा उल्लंघन आणि चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणाचे वाटप केल्याच्या आरोपांवरून दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
याचिका का दाखल झाली?
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत पुढील मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
ज्या भागांमध्ये SC/ST लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊन एकूण कोटा ५०% पेक्षा अधिक झाला.
ओबीसी आरक्षणासाठी बंधनकारक असलेली सुप्रीम कोर्टाची “ट्रिपल टेस्ट” प्रक्रिया पूर्ण न करता आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली.
राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने ओबीसींची अचूक लोकसंख्या व संख्यात्मक माहिती (Empirical Data) विचारात घेतलेली नाही.
यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या निकषांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आजच्या सुनावणीत काय महत्त्वाचे?
मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला, तसेच मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली होती.
आज आयोग आणि सचिवालयाकडून कोणते स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, सुप्रीम कोर्टाने नोटीस दिल्यामुळे प्रकरण गंभीर आहे आणि काहीतरी तथ्य असल्याचे स्पष्ट होते.
पुढे काय?
आजच्या सुनावणीतूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. सुनावणीनंतर निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाईल की बदलावी लागेल, हे स्पष्ट होईल.