Maharashtra Government: गुंठेधारकांसाठी सुवर्णसंधी! आता सातबाऱ्यावर नाव लागणार; सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

Spread the love

Loading

✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १९नोव्हेंबर २०२५ | गुंठेवारी भूखंडधारकांसाठी राज्य सरकारने मोठी खुशखबर दिली आहे. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या छोट्या जमीन व्यवहारांना आता विनाशुल्क नियमित केले जाणार आहे. महसूल विभागाने याबाबतची कार्यपद्धती जाहीर केली असून या निर्णयाचा फायदा सुमारे ६० लाख मालमत्ताधारक आणि जवळपास ३ कोटी नागरिकांना होणार आहे.

➡️ काय होणार फायद्याचे?
अनोंदणीकृत किंवा गुंठेवारी जमीन व्यवहार आता कायदेशीर केले जातील.
खरेदीदाराचे नाव थेट सातबाऱ्यावर कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल.
जमिनीची पुन्हा विक्री किंवा हस्तांतरण करताना कुठलीही अडचण येणार नाही.
सातबाऱ्यावरचा “तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार” हा शेरा कायमचा काढून टाकला जाणार आहे.

➡️ कोणत्या व्यवहारांना लागू?
महसूल विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हा निर्णय खालील कालावधीसाठी लागू असेल:
📌 १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान झालेले सर्व छोटे/गुंठेवारी जमीन व्यवहार.
३ नोव्हेंबर रोजी या संदर्भातील राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

➡️ कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश?
MMRDA
PMRDA
NMRDA
छावणी क्षेत्रे
प्रादेशिक आराखड्यातील ‘अकृषिक उपयोग’ क्षेत्रे
गावठाण हद आणि पेरीफेरल क्षेत्रे
या सर्व भागांतील लहान भूखंड आता नियमीत होतील.

➡️ सातबाऱ्यावर नाव कसे लागणार?
पूर्वी:
गुंठेवारी व्यवहार नोंदले जात नसत
तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबाऱ्यावर नाव लागत नसे

आता:
खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असल्यास पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल
खरेदीदाराचे नाव मुख्य कब्जेदार म्हणून घेतले जाईल
‘इतर हक्क’ मध्ये नाव असलेल्यांचे नावही मुख्य कब्जेदारात हलवले जाईल

➡️ अनोंदणीकृत व्यवहारांनाही संधी
ज्यांनी फक्त: नोटरीवर स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केले आहेत त्यांना तलाठी आणि मंडळ अधिकारी दस्त नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित करतील. मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केल्यावर त्यांचे नावही सातबाऱ्यावर येईल.

➡️ खरेदी-विक्रीसाठी पूर्ण मोकळा मार्ग
एकदा जमीन नियमित होऊन नाव अधिकार अभिलेखात आल्यानंतर,
✔️ विक्री
✔️ हस्तांतरण
✔️ कर्जासाठी वापर
सर्व प्रक्रिया कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्याशिवाय शक्य होतील.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *