✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २० नोव्हेंबर २०२५ | महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७% ओबीसी आरक्षणाचा वाद निकाली लागेपर्यंत नामांकन प्रक्रिया स्थगित करण्याचा विचार का करत नाहीत? असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केला.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भुयान आणि एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली आहे. यामुळे त्या सुनावणीपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या घोषणेला विराम मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
राहुल रमेश वाघ आणि किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अतिरिक्त कागदपत्रांसाठी वेळ मागितला
त्यावर खंडपीठाने कठोर प्रश्न उपस्थित करत विचारलं—
“आम्ही विचार करत असताना नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलता येत नाही का?” आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की, एकदा प्रक्रिया सुरू झाली तर ती मागे घेणे कठीण होईल.
निवडणूक आयोगाचा ‘वेट अँड वॉच’ मोड
राज्य निवडणूक आयोगानेही न्यायालयीन आदेशाची वाट पाहत DP व पंचायत समिती निवडणुका जाहीर न करण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे.निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अद्याप पूर्ण नाही महसूल विभागाचा अहवालही प्राप्त नाही अहवाल मिळाल्यावरच निवडणूक कार्यक्रम अंतिम केला जाणार
नामांकन मुदत स्थगित होण्याची शक्यता वाढली
४ नोव्हेंबरला जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार:
२ डिसेंबरला २४६ नगर परिषद व ४२ नगर पंचायतींची मतदान प्रक्रिया नियोजित
पण न्यायालयाने दाखवलेल्या नाराजीमुळे नामांकन प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता वाढली आहे
५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नका : SCचा कडक इशारा
१७ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की: ५०% च्या वर आरक्षण देऊ नका बांठिया आयोगाचा २०२२ चा २७% OBC आरक्षणाचा अहवाल अद्याप न्यायालयीन विचाराधीन त्यामुळे आयोगपूर्व स्थितीनुसारच निवडणुका घ्याव्यात काही स्थानिक संस्थांत आरक्षण ७०% पर्यंत पोहोचल्याचे दावे करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने राज्याला नोटीसही बजावली आहे.
उमेदवारांचा प्रचार थंडावला
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिक्षेमुळे महाराष्ट्रात उमेदवारांनी:
प्रचार मंदावला खर्चातही हात आखडता घेतला “निवडणुका स्थगित झाल्या तर?” या प्रश्नाने अनेक अस्वस्थ
EVM वापराबाबतही प्रश्न
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही एक मोठा सवाल उपस्थित केला— स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये EVM चा वापर वैध आहे का? या प्रश्नावर राज्य निवडणूक आयोगाला गुरुवारी (२० नोव्हेंबर) प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.