✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. 21 नोव्हेंबर २०२५ – महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवर मोठं संकट येऊ शकतं. ५० टक्क्यांवरील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांचे उल्लंघन करत असल्याचे स्पष्ट होत असून, या निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कायदेतज्ज्ञ अॅड. उल्हास बापट यांनी याबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले.
आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त – सुप्रीम कोर्टाचा इशारा!
राज्य सरकारने दिलेलं ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण हे संविधानातील समता तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
इंद्रा साहनी (मंडल आयोग) प्रकरणानंतर ५०% ही मर्यादा घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक ठरलेली आहे.
ही सीलिंग ढिलाईने मोडता येत नाही.
‘ट्रिपल टेस्ट’ का महत्त्वाची?
मार्च २०२१ च्या सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार, ओबीसी आरक्षणासाठी राज्याला खालील ३ अटी पूर्ण करणे बंधनकारक:
1️⃣ स्वतंत्र मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती
2️⃣ समकालीन आधारीय डेटा गोळा करणे (OBC चा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणारा)
3️⃣ एकूण आरक्षण ५०% च्या आत ठेवणे
मात्र, महाराष्ट्रात स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग नाही, तसेच उपलब्ध डेटा जूना असल्याने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होत नाही.
निवडणुका रद्द होण्याचा धोका
अॅड. बापट यांच्या मते:
“निवडणूक प्रक्रिया एकदा सुरू झाली तर कोर्ट थांबवू शकत नाही.
पण निकालानंतर निवडणुका अवैध ठरवता येतात.”
त्यामुळे दोनच पर्याय —
▪️ आरक्षण ५०% च्या आत आणा
▪️ किंवा निवडणुका पुढे ढकला
राज्यात निवडणुका आधीच ४–५ वर्षे रखडल्या आहेत. नवीन प्रक्रिया सुरू करायची तर किमान ४–६ महिने लागतील.
लोकशाहीचा गाभा धोक्यात
बापट म्हणाले,
“स्थानिक स्वराज्य संस्था ही लोकशाहीची मुळं आहेत. त्यांना वर्षानुवर्षे न निवडून देणं लोकशाहीला कमकुवत करतं.”
त्यांनी राजकीय भूमिका न घेता स्पष्ट केले:
“सुप्रीम कोर्ट जे म्हणते ते अंतिम. सर्वांना मान्य करावंच लागेल.”