✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २३ नोव्हेंबर २०२५ | संसदेचे हिवाळी अधिवेशन दारात उभं आहे आणि केंद्र सरकारने कामकाजावर अक्षरशः फाईन-ट्यूनिंग सुरू केलंय. १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर—हे १५ दिवस सरकारसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. कारण, या अधिवेशनात १० महत्त्वाची विधेयके पारित करण्याचा सरकारचा निश्चय आहे.
अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल?
यातील सर्वात चर्चेतील विधेयक म्हणजे अणू उर्जा विधेयक २०२५—पहिल्यांदाच नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुलं करण्याचा विचार. देशातील अणुऊर्जेचा वापर, नियंत्रण आणि नियमन यासाठी स्वतंत्र चौकट उभी करण्याचा सरकारचा मानस स्पष्ट दिसतो.
उच्च शिक्षणात मोठी ढवळाढवळ
सरकारच्या टेबलवर आणखी एक मोठा प्रस्ताव—उच्च शिक्षण आयोग विधेयक.या कायद्यामुळे देशातील विद्यापीठे अधिक स्वायत्त, पारदर्शक आणि दर्जेदार बनवण्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे.
विरोधकांचा मोर्चा सज्ज
राजकीय तापमानही कमी नाही.बिहार निवडणूक निकालांमधील SIR मुद्दा घेऊन विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. पण सरकारने आधीच कळवून दिलंय—“निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर चर्चा नाही.”चार महिन्यांवर ५ राज्यांच्या निवडणुका… त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाचं राजकारण तापणार हे नक्कीच.
इतर महत्त्वाची विधेयके
लोकसभेच्या बुलेटिननुसार अजेंड्यात पुढील कायदेही अति-महत्त्वाचे—
1) राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक जलद, पारदर्शक भूसंपादन आणि प्रकल्पांना गती देण्यावर भर.
2) कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२५ कंपनी कायदा २०१३ व LLP कायद्यात बदल—व्यवसाय सुलभता वाढवण्याचा प्रयत्न.
3) सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC) २०२५ SEBI कायदा 1992, डिपॉझिटरीज कायदा 1996 आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स कायदा 1956—हे तिन्ही कायदे एका सिंगल कोडमध्ये एकत्र करण्याचा प्रस्ताव.
4) मध्यस्थी आणि सामंजस्य कायद्यात सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनंतर सरकारला हा मुद्दा समितीकडे पाठवावा लागणार असल्याचे संकेत.