✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २४ नोव्हेंबर २०२५ | कॅनडा सरकारने परदेशात जन्मलेल्या मुलांच्या नागरिकत्व नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘बिल सी-३’ या महत्त्वाच्या प्रस्तावामुळे भारतवंशींसह जगभरातील कुटुंबांना वर्षानुवर्षे अडकलेल्या अडथळ्यांतून मोठी सूट मिळणार आहे.
इमिग्रेशन मंत्री लेना मेटलेज दियाब यांनी सांगितले की, हा कायदा जुन्या धोरणातील पोकळ्या भरून काढेल आणि परदेशात जन्मलेल्या किंवा दत्तक घेतलेल्या मुलांना योग्य ‘हक्क’ मिळवून देईल.
जुना नियम ठरला ‘अन्यायकारक’
IRCC नुसार, २००९ चा First-generation limit हा नियम परदेशात जन्मलेल्या मुलांसाठी मोठा अडथळा ठरला होता. नागरिकत्व तेव्हाच मिळत होतं, जेव्हा पालकांपैकी एक कॅनडामध्ये जन्मलेला किंवा अधिकृतपणे नागरिक झालेला असेल.
डिसेंबर २०२३ मध्ये ओंटारियो सुपीरियर कोर्टाने हा नियम असंवैधानिक ठरवत सरकारला ऍक्शन घेण्याचे आदेश दिले. परिणामी, अनेक कुटुंबांचे नागरिकत्वाचे हक्क पुन्हा जिवंत झाले.
नवीन नियम — ‘Substantial Connection Test’
‘बिल सी-३’ अंतर्गत दोन मोठे बदल होतील—
✔ जुन्या नियमांमुळे नागरिकत्व गमावलेल्यांना ते बहाल केले जाईल
✔ मुलाला नागरिकत्व देण्यासाठी नवीन ‘सबस्टँशिअल कनेक्शन टेस्ट’ लागू
या टेस्टनुसार, परदेशात राहणारा कॅनेडियन पालक मुलाच्या जन्मापूर्वी किमान 1,095 दिवस (एकूण तीन वर्षे) कॅनडात वास्तव्यास असेल, तर त्याच्या मुलाला नागरिकत्वाचा थेट अधिकार मिळेल.
अर्जांचा ‘सुनामी’ येण्याची शक्यता
न्यायालयाने या सुधारणांच्या अंमलबजावणीची अंतिम मुदत जानेवारी २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.इमिग्रेशन तज्ज्ञांच्या मते, नियम लागू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अर्जांचा पूर येणार आहे.कॅनडियन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशनने या बदलांचे उत्स्फूर्त स्वागत केले आहे.