✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ | महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आज सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे अनेक निवडणुका कचाट्यात अडकल्या असून कोर्टाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला थेट इशारा दिला आहे.
🔷 कोणत्या निवडणुका अडकल्या?
44 नगरपालिका
11 नगरपंचायती
20 जिल्हा परिषदा
नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिका
या सर्व ठिकाणी एकूण आरक्षण 50% मर्यादेबाहेर गेले आहे.
🔶 वाद नेमका कशावर?
राज्य सरकारने ओबीसींना 27% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एकूण आरक्षणाचा कोट 50% पेक्षा वाढला — आणि यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या 2021 च्या आदेशाचे उल्लंघन झाले. याच मुद्द्यावर विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.
🔷 कोर्टाची कडक भूमिका
न्यायमूर्ती सुर्य कांत यांच्या खंडपीठाने: राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला फटकारले “आरक्षण मर्यादा ओलांडली तर निवडणुका थांबवू” असा कडक इशारा दिला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले गेल्या आठवड्यात आयोग व सरकारने वेळ मागत उर्वरित निवडणुकांची अधिसूचना सध्या काढणार नसल्याची हमी दिली होती.
🔶 आजची सुनावणी का महत्त्वाची?
आजच्या निकालावर हे ठरेल: निवडणुका लांबणीवर जाणार की वेळेत होणार? आरक्षण रचना बदलावी लागणार का? राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा रोडमॅप काय असेल? म्हणूनच आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आहे.