Home Rent Rules:🏠 “घरभाड्याला नवा हुकुम!” – डिपॉझिटवर ब्रेक, करार ऑनलाइन; केंद्राचा मोठा बदल

✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक ३ डिसेंबर २०२५ | घरमालकांच्या मनमान्य डिपॉझिटला अखेर लगाम—आणि भाडेकरूंच्या भितीच्या भिंतीला भेग! केंद्र सरकारने लागू केलेल्या Home Rent Rules 2025 मुळे भाड्याच्या व्यवहारात आता “दादा नाही, डेटा बोलेल.” करार, वाढ, तपासणी—सगळंच ऑनलाइन आणि पारदर्शक. मुंबई–पुण्यासारख्या शहरांमध्ये भाड्याच्या नावाखाली होणारा ‘सत्ताबाजार’ यामुळे थेट कोसळणार आहे.

📑 २-महिन्यांचा डिपॉझिट, ९० दिवसांची नोटीस! ‘मनमानीला’ लाल झेंडा
आता १०–१२ महिन्यांच्या प्रचंड डिपॉझिटची सक्ती संपली. नवा नियम म्हणतो—फ्लॅट देणार? तर डिपॉझिट फक्त दोन महिन्यांचेच! भाडे वाढवायचे? तर ९० दिवस आधी नोटीस द्या. आणि हो… भाडेकरार ६० दिवसांच्या आत डिजिटल रजिस्टर नाही केला तर सरळ ५ हजार रुपयांचा दंड.
म्हणजे आतापर्यंत जे ‘चलता है’ चालत होतं, त्यावर सरकारने सरळ थांबा-बोर्ड लावला आहे.

💼 घरकुलवाल्यांनाही सुटकेचा निश्वास!
भाडेकरूंचे संरक्षण वाढले म्हणजे घरमालक अडचणीत—असं नाही. सगळं डिजिटल झाल्याने “कागदपत्र कुठे? करार कुठे? डिपॉझिट किती?” अशा रोजच्या भांडणांना पूर्णविराम. तपासणी, रिपेअर, घर सोडताना हिसकाबाजी—प्रत्येक गोष्ट आता करारात, काळ्या-पांढऱ्यात.