महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २१ जानेवारी | लोणावळ्याच्या डोंगरातून उगम पावलेली, देहू–आळंदीसारख्या संतभूमीला पावन करणारी इंद्रायणी आज अक्षरशः फेसात गुदमरतेय. नदी वाहतेय खरी, पण त्या पाण्यात श्रद्धा नाही, शुद्धता नाही आणि दुर्दैवाने प्राणही नाहीत. पाण्यावर पांढरा, हिरवट, पिवळसर फेस तरंगतोय—जणू नदीने स्वतःच्या वेदनांचा साबण लावून आक्रोश केला आहे. माशांचे मृतदेह काठावर तरंगताना दिसतात, दुर्गंधी इतकी तीव्र की नाक नाही तर माणसाचं सहनशील मनच बंद पडावं. नदीकाठी राहणाऱ्या नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलंय, पण प्रशासन मात्र अजूनही “नमुने घेतोय, अहवालाची वाट पाहतोय.” इंद्रायणी मात्र अहवाल येण्याआधीच मरायच्या तयारीत आहे!
या प्रदूषणाचं मूळ फार खोल शोधायची गरज नाही. पिंपरी–चिंचवड, चाकण, तळेगाव, पीएमआरडीए हद्द—औद्योगिक प्रगतीची ही सगळी नावं प्रत्यक्षात इंद्रायणीसाठी रासायनिक शिक्षा केंद्रं बनली आहेत. कोणतीही प्रक्रिया न करता औद्योगिक सांडपाणी थेट नदीत सोडलं जातं. महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद—सगळ्यांचं सांडपाणी नदीच्याच तोंडात. परिणामी पाण्यातील प्राणवायू संपतोय, मासे मरतायत, आणि मासे खाणारे बगळेही मरतायत. म्हणजे ही केवळ नदीची हत्या नाही, तर संपूर्ण परिसंस्थेची सामूहिक कत्तल आहे. पूर्वी मासे नदी स्वच्छ ठेवायचे, आता तेच मासे प्रदूषणाचं पहिलं बळी ठरतायत. ही विकासाची किंमत असेल, तर असा विकास कोणासाठी?
सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे—सगळ्यांना हे माहीत आहे! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला माहीत आहे, प्रशासनाला माहीत आहे, लोकप्रतिनिधींनाही माहीत आहे. तरीही कारवाई कुठे? नदी स्वच्छतेच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे बैठका होतात, फाईल्स फिरतात, पाहण्या होतात, पण नदी मात्र दिवसेंदिवस काळवंडत जाते. दुर्गंधीमुळे त्वचारोग, श्वसनविकार, पोटाचे आजार वाढतायत, पण उत्तर एकच—“अहवाल प्रलंबित आहे.” अहवाल येईपर्यंत जर नदीच उरली नाही, तर तो अहवाल कोणासाठी? इंद्रायणी ही केवळ पाण्याची वाहिनी नाही, ती श्रद्धा आहे, संस्कृती आहे, संतांची साक्ष आहे. पण आज ती प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाची आणि उद्योगांच्या बेफिकिरीची बळी ठरतेय. नदी वाचवायची असेल, तर फेसावर चर्चा नको—थेट प्रदूषकांवर कारवाई हवी. नाहीतर उद्या इंद्रायणी केवळ नावापुरती उरेल… आणि आपण म्हणू, “एकेकाळी इथे नदी वाहायची!”