महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२६।। अमेरिकेने लादलेले टॅरिफ जगाला धडा शिकवतील, असा गजर झाला; पण धडा कोणाला मिळाला—जगाला की अमेरिकेलाच? वाढत्या शुल्कांच्या सावलीत उद्योगांची कंबर मोडते आहे, दुकाने धडाधड बंद होत आहेत, आणि दिवाळखोरीची रांग लांबत चालली आहे. *S&P Global Market Intelligence*च्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर 2025 मध्ये तब्बल 717 अमेरिकन कंपन्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला—गेल्या 15 वर्षांतील उच्चांक! सर्वोच्च न्यायालयाने काही टॅरिफ निर्णयांना लगाम घातला असला, तरी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी 10% जागतिक टॅरिफचा वेगळा मार्ग अवलंबला. ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा बुलंद आहे; पण उद्योगांच्या कारखान्यांत मात्र सायरन शांत होताना दिसतो आहे.
ऊर्जेच्या महागाईने आणि जागतिक तणावांनी परिस्थिती अधिकच बिकट केली. *Century Aluminumने 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धानंतर हाऊसव्हिल स्मेल्टरचे उत्पादन थांबवले; विजेच्या किमतींनी कंबर मोडली. अॅल्युमिनियम वितळवणे म्हणजे ऊर्जेचा महासागर—आधुनिक प्लांटला तर बोस्टन शहरापेक्षा जास्त वीज लागते, अशी तुलना केली जाते. दर कमी होतील, अशी आशा; पण आशा फोल ठरली आणि केंटकीतील प्लांट अखेर **TeraWulf*कडे विकला गेला. दरम्यान, आयात शुल्क 50% पर्यंत वाढवून देशांतर्गत उत्पादन वाचवण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु प्रश्न आहे—उत्पादन वाचले की उद्योगच अडचणीत आले? जेथे ऊर्जा महाग, कर्ज महाग आणि बाजार अनिश्चित, तेथे टॅरिफचा कवच किती काळ टिकणार?
रिटेल क्षेत्रात तर ‘शटर डाउन’चे चित्र अधिक गडद आहे. *Coresight Research*च्या अंदाजानुसार, 2025 मध्ये सुमारे 8,200 अमेरिकन स्टोअर्स बंद होण्याची शक्यता—इतिहासातील सर्वाधिक! 2024 मध्ये 7,325 दुकाने बंद झाली होती; म्हणजे घसरणीचा वेग वाढतो आहे. फार्मसी, डिपार्टमेंट स्टोअर्स, कॉफी शॉप्स, डिस्काउंट रिटेलर्स, रेस्टॉरंट्स—कोणीच अपवाद नाही. तीस रिटेल चेननी दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केल्याची नोंद आहे. टॅरिफचा हेतू देशांतर्गत उद्योगांना ढाल देणे; पण ढालीच्या वजनाखालीच सैनिक कोसळला, तर रणांगण कोण जिंकणार? जागतिक व्यापाराच्या या खेळात एक गोष्ट स्पष्ट होते—धोरणे घोषणांनी नव्हे, तर परिणामांनी मोजली जातात. आणि सध्या परिणामांची भाषा चिंताजनक आहे.