महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ मार्च २०२६ ।। पश्चिम आशियातील रणधुमाळी आता केवळ सीमारेषांवर मर्यादित राहिलेली नाही; तिचे धक्के थेट आपल्या घरच्या गॅसच्या ज्वाळेत, पेट्रोल पंपाच्या मीटरमध्ये आणि बँकेच्या हप्त्यांत उमटू लागले आहेत. इराण–इस्रायल संघर्ष चिघळत गेला, तर जागतिक तेलबाजार पेटणार आणि त्याची राख भारतीयांच्या खिशावर पडणार, अशी भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. ब्रेंट क्रूड सध्या ७५ डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास असले, तरी युद्ध लांबले तर १२० ते १३० डॉलरचा टप्पा गाठणे अवघड नाही. आणि तसे झाले, तर आज ९५ ते १०५ रुपयांच्या घरात असलेले पेट्रोल थेट १२० ते १३५ रुपयांवर जाईल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जाते. पेट्रोल-डिझेल महागले, की त्याची साखळी प्रतिक्रिया संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत उमटते—वाहतूक, उत्पादन, शेती, सेवा… सगळेच महाग!
कच्च्या तेलाच्या दरात प्रत्येक १ डॉलर वाढ झाली, की भारताचे आयात बिल तब्बल १२ ते १६ हजार कोटी रुपयांनी फुगते. परिणामी डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया दबावाखाली येतो. प्रति डॉलर ९२ ते ९६ रुपयांचा स्तर गाठला, तर ती ऐतिहासिक घसरण ठरेल. रुपया घसरला, की आयात आणखी महाग होते—तेलच नव्हे, तर इलेक्ट्रॉनिक्सपासून खतांपर्यंत सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढतात. डिझेल दरवाढीमुळे मालवाहतूक खर्च १० ते १५ टक्क्यांनी वाढू शकतो. त्याचा थेट परिणाम भाजीपाला, अन्नधान्य आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर होऊन महागाईचा दर ७.५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जाते. किचन बजेट आधीच ताणलेले असताना ही वाढ सर्वसामान्यांसाठी मोठा धक्का ठरू शकते.
महागाई आवरायची, तर व्याजदर वाढवावे लागतात—हा अर्थशास्त्राचा सरळ नियम. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवण्याचा पर्याय स्वीकारू शकते. त्याचा परिणाम गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि इतर कर्जांच्या EMIवर होईल. “घर” या स्वप्नाचा हप्ता आणखी जड होण्याची भीती आहे. शिवाय समुद्री तेलवाहतुकीत इराणच्या क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर जागतिक विकासदरालाही १.५ टक्क्यांहून अधिक फटका बसू शकतो. युद्ध जिंकणारा कोण, हे नंतर ठरेल; पण त्याची किंमत मात्र जगभरातील सामान्य माणूस मोजणार, हे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. रणांगण दूर असले, तरी त्याचे पडसाद आपल्या खिशात घुमू लागले आहेत.