महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०५ मार्च २०२६ ।। मध्य-पूर्वेतील युद्धाच्या ढगांनी आधीच आकाश काळवंडले असताना अमेरिकेच्या राजकारणातून आता आणखी एक निर्णायक वळण समोर आले आहे. इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी कारवायांवर अंकुश आणण्यासाठी अमेरिकन सिनेटमध्ये मांडण्यात आलेले ‘वार पॉवर्स बिल’ अखेर फेटाळण्यात आले. या निर्णयामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांना युद्धविषयक निर्णयांमध्ये अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. सिनेटमधील मतदानानंतर हा प्रस्ताव टिकू शकला नाही आणि त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनासाठी जणू राजकीय अडथळ्यांचे दरवाजेच उघडले. युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विरोधकांना हा निकाल मोठा धक्का मानला जात आहे.
हे विधेयक प्रामुख्याने डेमोक्रॅटिक पक्षाने पुढे आणले होते. उद्देश स्पष्ट होता—राष्ट्राध्यक्षांच्या युद्ध अधिकारांवर नियंत्रण ठेवणे आणि इराणविरोधातील लष्करी कारवाया काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय पुढे जाऊ नयेत याची खात्री करणे. मात्र मतदानाच्या वेळी रिपब्लिकन खासदारांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांना ठाम पाठिंबा दिला. त्यांच्या मते इराणचा वाढता धोका लक्षात घेता कठोर लष्करी कारवाई अपरिहार्य आहे. त्यामुळे प्रस्तावाचा पाया सिनेटमध्येच ढासळला. या निकालानंतर ट्रम्प प्रशासनाला पुढील लष्करी निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसची वारंवार परवानगी घ्यावी लागणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांचा दावा आहे की हा निर्णय अमेरिकेला एका दीर्घ आणि अनियंत्रित युद्धाच्या दिशेने ढकलू शकतो. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी मात्र इराणविरुद्धची कारवाई पुढील काही आठवडे सुरू राहू शकते, असे संकेत आधीच दिले आहेत. आता कायदेशीर अडथळा दूर झाल्याने इराणमधील लष्करी आणि अणू तळांवर अधिक आक्रमक हल्ले होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मध्य-पूर्वेतील तणाव आधीच टोकाला पोहोचला असताना अमेरिकन सिनेटच्या या निर्णयामुळे जागतिक राजकारणातील समीकरणे अधिक तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
