महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०५ मार्च २०२६ ।। राज्यातील लाखो गृहनिर्माण संस्थांसाठी दिलासादायक ठरणारा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शहरी भागातील सोसायट्यांवर आकारला जाणारा अकृषिक (NA) कर पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यापुढे जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही. विशेष म्हणजे याआधी आकारलेली थकबाकीही शासनाने माफ केली आहे. महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी विधानसभेत ही माहिती दिल्यानंतर राज्यभरातील गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅटधारकांमध्ये समाधानाची भावना व्यक्त होत आहे. अनेक वर्षे या कराच्या नोटिसा, दंड आणि व्याजाच्या ओझ्यामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार Bhimrao Tapkir यांनी शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवरील अकृषिक कराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यापूर्वी शहरी भागातील बांधकामांच्या जागांवर वार्षिक स्वरूपात एनए कर आकारला जात होता. मात्र १० मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार हा कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे जुन्या तसेच नव्या बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय याआधी आकारलेला कर किंवा थकबाकीदेखील शासनाने माफ केली असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अनेक सोसायट्यांवर वर्षानुवर्षे साचलेले आर्थिक ओझे एकाच निर्णयाने हलके झाले आहे.
याचबरोबर रूपांतरण कराच्या बाबतीतही शासनाने सुलभ पद्धत लागू केली आहे. २००१ पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडी रेकनर दराच्या केवळ ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी हा दर लागू राहणार आहे. मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठीही एकरकमी रक्कम भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के तर त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के दर आकारून एकदाच रक्कम भरल्यास पुढील करातून सूट मिळणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत आणि करप्रणाली अधिक सुलभ होणार आहे. या निर्णयामुळे शहरी भागातील हजारो सोसायट्या आणि लाखो फ्लॅटधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. 🏢📉