🚚 ई-चलानवर मोठा दिलासा? थकीत दंडातील ५०% माफीचा प्रस्ताव सरकारकडे

Spread the love

✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ मार्च २०२६ ।। राज्यातील लाखो वाहनधारक आणि मालवाहतूकदारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. थकीत ई-चलान दंडामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या वाहनमालकांना मदत करण्यासाठी परिवहन विभागाने महत्त्वाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावानुसार, वाहनधारकांवर असलेल्या थकीत ई-चलान दंडापैकी तब्बल ५० टक्के रक्कम माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वाहनधारकांसाठी ‘अभय योजना’ लागू करण्याचाही विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या दंडाच्या रकमेपासून वाहनमालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्यात रस्ते वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी आणि अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ई-चलान प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. परिवहन विभाग तसेच वाहतूक पोलिसांकडून या प्रणालीचा वापर केला जातो. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनांचे फोटो काढून संबंधित वाहनमालकांच्या मोबाईलवर दंडाचा संदेश पाठवला जातो. मात्र अनेकदा हा संदेश वाहनधारकांना मिळत नाही. त्यामुळे वाहनाचे पासिंग किंवा इतर कागदपत्रांची प्रक्रिया करताना हजारो रुपयांचा दंड थकीत असल्याचे समोर येते. राज्यात अनेक वाहनधारकांवर ५० हजार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत ई-चलानची थकबाकी असल्याची माहिती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली आहे.

परिवहन विभागाने थकीत दंडासोबतच नव्याने येणाऱ्या ई-चलानसाठीही स्वतंत्र उपाययोजना सुचवल्या आहेत. नव्याने आलेला ई-चलान ९० दिवसांच्या आत भरल्यास वाहनधारकांना काही टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे वाहनधारक वेळेवर दंड भरण्यास प्रवृत्त होतील, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील ई-चलानची एकूण थकीत रक्कम जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. या प्रस्तावानुसार अर्धी रक्कम माफ केल्यास सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला सोडावा लागणार आहे.

दरम्यान, ई-चलान प्रणालीविरोधात राज्यातील वाहतूकदार संघटनांनी ५ मार्चपासून राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर हे आंदोलन २४ तासांत स्थगित करण्यात आले. सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने वाहतूकदारांनी तात्पुरते आंदोलन थांबवले असले तरी मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.