✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० एप्रिल २०२६ ।। दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामानंतर जगाने क्षणभर सुटकेचा श्वास घेतला होता; पण तो आनंद फार काळ टिकला नाही. एका बाजूला अमेरिका आणि इराण कागदावर शांततेची भाषा बोलत असताना, दुसऱ्या बाजूला इस्रायलने लेबनॉनमध्ये हल्ल्यांची मालिका सुरू केली. अवघ्या काही मिनिटांत बैरुत आणि इतर भागांतील शेकडो ठिकाणांवर प्रहार झाल्याने परिस्थिती पुन्हा चिघळली. युद्धविरामाचा अर्थ वेगवेगळ्या पद्धतीने लावला जातोय, आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे शांततेचा करार कागदावर राहतोय, प्रत्यक्षात मात्र तोफांचा आवाजच ऐकू येतोय.
या संघर्षात हिजबुल्लाह हा केंद्रबिंदू ठरतो आहे. इस्रायलने स्पष्ट केलं आहे की, इराणसोबतच्या करारात हिजबुल्लाचा समावेश नाही, त्यामुळे लेबनॉनमधील कारवाई सुरूच राहील. दुसरीकडे, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी परिसरात धोका असल्याचे संकेत देत जगाला इशारा दिला आहे. या जलमार्गातून जगातील मोठा तेलपुरवठा होतो, त्यामुळे इथे तणाव वाढला तर त्याचे परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. युद्ध केवळ सीमांवर होत नाही; ते अर्थव्यवस्थेच्या शिरांमधूनही वाहतं—याची जाणीव या घडामोडींनी पुन्हा करून दिली आहे.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही कठोर भूमिका घेत, करार मोडल्यास अभूतपूर्व युद्धाची चेतावणी दिली आहे. अमेरिकेची लष्करी सज्जता आणि इराणचा आक्रमक इशारा—या दोन्हींच्या कात्रीत परिस्थिती अडकली आहे. प्रश्न आता एकच उरतो: हा युद्धविराम टिकणार की इतिहासात आणखी एक अपयशी प्रयत्न म्हणून नोंदवला जाणार? जगाचं लक्ष या प्रदेशाकडे लागलं आहे, कारण इथली प्रत्येक ठिणगी मोठ्या वणव्यात बदलण्याची क्षमता ठेवते. शांततेचा मार्ग अजूनही आहे, पण त्यावर चालण्यासाठी इच्छाशक्ती लागते—आणि सध्या तीच सर्वात दुर्मिळ गोष्ट ठरताना दिसते.