✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० एप्रिल २०२६ ।। शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडवत CBSE ने शाळांना स्पष्ट अल्टीमेटम दिला आहे—आता इयत्ता सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवणे बंधनकारक! २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणारा हा ‘R3 नियम’ केवळ अभ्यासक्रमात भर नाही, तर विद्यार्थ्यांना बहुभाषिक बनवण्याचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत दोन भाषांवर भर देणाऱ्या अनेक शाळांना आता तिसऱ्या भाषेचा समावेश करावा लागणार आहे. या निर्णयामागे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा ची दिशा असून, विद्यार्थ्यांना भारताच्या विविध भाषिक आणि सांस्कृतिक वारशाशी जोडण्याचा उद्देश आहे.
या नव्या नियमानुसार, शाळांनी भारतीय संविधानातील आठव्या अनुसूचीतील भाषांपैकी एक भाषा निवडून ती सहावीपासून सुरू करणे आवश्यक आहे. हिंदी, मराठी, संस्कृत, तमिळ, तेलगू, पंजाबी, बंगाली अशा विविध भाषांचे पर्याय उपलब्ध असतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे—इयत्ता सहावीत जी भाषा सुरू होईल, तीच पुढे ९वी-१०वीत पर्याय म्हणून ठेवावी लागणार. म्हणजेच, शाळांना आता दीर्घकालीन नियोजन करणे भाग पडणार आहे. नवीन पुस्तके तात्काळ उपलब्ध नसली, तरी स्थानिक साधनसामग्री वापरून अध्यापन सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्वात मोठा धक्का शाळांसाठी म्हणजे ‘७ दिवसांचा अल्टीमेटम’! CBSE ने स्पष्ट केलं आहे की, विलंब सहन केला जाणार नाही. शाळांनी एका आठवड्यात कृती आराखडा तयार करून सादर करणे आणि OASIS पोर्टलवर अपडेट करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये सध्या धावपळ सुरू झाली आहे. हा नियम विद्यार्थ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण करणारा ठरू शकतो—पण त्याचवेळी शाळांसाठी तो व्यवस्थापनाची मोठी परीक्षा ठरणार आहे. एकूणच, ‘एक भाषा जास्त’ शिकणं म्हणजे केवळ अभ्यासाचा ताण नाही, तर भविष्यातील दारे उघडण्याची संधी—असं चित्र या निर्णयातून दिसतं!