सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह; जुन्या वाहनांचे नुकसान झाल्यास भरपाई कोण देणार, असा थेट सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०९ जुलै २०२६ ।। देशभरात E20 पेट्रोलच्या वापरावरून सुरू असलेल्या चर्चेला आता राजकीय धार मिळाली आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी तब्बल २९ आघाडीच्या वाहन उत्पादक कंपन्यांना पत्र पाठवून जाब विचारला आहे. सरकार एका बाजूला जुन्या वाहनांनाही E20 इंधन सुरक्षित असल्याचा दावा करत असताना, त्याच कंपन्यांच्या वाहन मार्गदर्शिकेत मात्र वेगळ्याच सूचना असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आता सरकार, वाहन कंपन्या आणि लाखो वाहनधारक यांच्यातील हा वाद आणखी तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
मारुती, टाटा, टोयोटा, हिरोसह अनेक मोठ्या कंपन्यांना पाठवलेल्या पत्रात केजरीवाल यांनी दोन थेट प्रश्न विचारले आहेत. २०२३ पूर्वी उत्पादित वाहनांमध्ये E20 पेट्रोल वापरल्याने इंजिन खराब झाले, मायलेजमध्ये मोठी घट झाली किंवा इतर तांत्रिक बिघाड झाला, तर त्याची आर्थिक जबाबदारी कोण घेणार? तसेच अशा वाहनांना E20 इंधन पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची लेखी हमी कंपन्या देणार का? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारसमोर एक भूमिका आणि वाहनांच्या ओनर मॅन्युअलमध्ये दुसरी भूमिका दिसत असल्याचा आरोप करत त्यांनी कंपन्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवरही जोरदार टीका केली आहे.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारने मात्र E20 इंधनाविरोधातील सर्व दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी E20 मुळे वाहनांना कोणतीही हानी होत नसल्याचा पुनरुच्चार करत सोशल मीडियावरील अनेक दावे आणि व्हिडिओंना अपप्रचार ठरवले आहे. वाहन उत्पादक कंपन्या आणि अधिकृत सर्व्हिस सेंटर्सकडूनही E20 वापराबाबत कोणतीही गंभीर अडचण समोर आलेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र दुसरीकडे अनेक वाहनधारकांकडून मायलेज घटल्याच्या आणि इंजिनवर परिणाम झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्याने संभ्रम अधिकच वाढला आहे.
देशभरातील कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी हा प्रश्न आता केवळ राजकारणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्यांच्या खिशाशी आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित बनला आहे. ऑटो कंपन्या पुढील सात दिवसांत कोणते स्पष्टीकरण देतात, जुन्या वाहनांबाबत स्पष्ट भूमिका घेतात का आणि नुकसानभरपाईच्या मागणीवर काय उत्तर देतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. E20 पेट्रोलचा वाद आता नव्या टप्प्यात पोहोचला असून, यामुळे सरकार आणि वाहन उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.