✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ एप्रिल २०२६ ।। जागतिक अर्थव्यवस्थेची ‘लाईफलाईन’ मानल्या जाणाऱ्या Strait of Hormuz वर वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपने मोठं आणि ठोस पाऊल उचललं आहे. United Kingdom आणि France यांनी मिळून हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग खुला ठेवण्यासाठी आणि जागतिक व्यापार सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी मल्टीनॅशनल प्लॅन तयार केला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान Keir Starmer यांनी यासाठी ४० हून अधिक देशांची शिखर परिषद बोलावण्याची घोषणा केली असून, या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
स्टार्मर यांनी स्पष्ट केलं की, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद राहिल्यास जगभरातील पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल आणि महागाईत मोठी वाढ होईल. त्यामुळे युद्धाऐवजी सहकार्याचा मार्ग स्वीकारत ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी स्वतंत्र, समन्वयित आणि बहुराष्ट्रीय योजना तयार केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे युद्धानंतरही हा सागरी मार्ग सुरक्षित आणि सतत सुरू ठेवणे. विशेष म्हणजे, ब्रिटनने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की, ते कोणत्याही लष्करी कारवाईत सहभागी होणार नाहीत, तर केवळ जलमार्ग सुरक्षित ठेवण्यावर भर देणार आहेत.
हा निर्णय अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा Donald Trump यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नाकेबंदी करण्याची भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेच्या या आक्रमक धोरणाला युरोपने अप्रत्यक्षपणे ‘डच्चू’ दिल्याचं चित्र दिसत आहे. ब्रिटनने आधीच आखातात माइनस्वीपर जहाजे तैनात केली असून त्यांचा उद्देश फक्त सागरी मार्ग सुरक्षित ठेवणे हा आहे, युद्ध छेडणे नाही. एकीकडे अमेरिका दबाव आणि शक्तीचा मार्ग स्वीकारताना दिसत असताना, दुसरीकडे युरोपियन देश सहकार्य आणि सामूहिक प्रयत्नातून या संकटावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत जागतिक राजकारणात मोठे बदल घडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत.