महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ मे २०२६ ।। जगाच्या नकाशावर पुन्हा एकदा होर्मुझच्या अरुंद पट्ट्यातून मोठा राजकीय वादळ उठताना दिसत आहे. एका बाजूला आर्थिक नाकेबंदीने गुदमरलेला इराण, तर दुसऱ्या बाजूला ‘दबाव हीच नीती’ मानणारी अमेरिका—या दोन टोकांमध्ये अडकलेली जागतिक शांतता. गेल्या तीन आठवड्यांत परत पाठवण्यात आलेली जहाजे ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही; ती इराणच्या अर्थकारणाला बसलेली खोल जखम आहे. दररोज कोट्यवधी डॉलर्सचा फटका सहन करताना, इराणने युद्धविरामाच्या शब्दांपलीकडे जाऊन थेट ‘युद्ध संपवण्याची’ भाषा वापरायला सुरुवात केली आहे. पण प्रश्न इतकाच—हा प्रस्ताव खरोखर शांततेचा मार्ग आहे की अटींच्या नव्या जंजाळात अडकवणारा डाव?
इराणने मांडलेला १४ कलमी प्रस्ताव हा कागदावर साधा वाटला तरी आशयाने अत्यंत कठीण आहे. लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील कारवाया थांबवणे, होर्मुझमधील नौदल नाकेबंदी उठवणे, परदेशी सैन्य माघारी बोलावणे, निर्बंध हटवणे आणि गोठवलेली मालमत्ता परत देणे—या मागण्या म्हणजे केवळ तडजोड नव्हे, तर संपूर्ण धोरणात्मक बदलाची मागणी आहे. त्यातच युद्धातील नुकसानीची भरपाई मागण्याने या प्रस्तावाला आणखी धार चढली आहे. म्हणजे, एका हातात शांततेचा झेंडा आणि दुसऱ्या हातात अटींची यादी—अशा अवस्थेत हा प्रस्ताव उभा आहे. त्यामुळे हा संवादाचा दरवाजा उघडतो की नव्या संघर्षाची खिडकी, हे अजून अस्पष्टच आहे.
दरम्यान, अमेरिकेची प्रतिक्रिया ही नेहमीप्रमाणेच सावध आणि टोचून बोलणारी आहे. प्रस्तावावर चर्चा होईल, पण स्वीकाराची खात्री नाही—असा सूर लावतानाच भूतकाळातील हिशोब पुढे आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे वातावरणात शंका, संशय आणि सामर्थ्याचा खेळ अधिकच गडद होत चालला आहे. जगभरातील बाजारपेठा, तेलपुरवठा आणि राजकीय समीकरणे या सगळ्यांचे धागे होर्मुझच्या पाण्यात अडकले आहेत. आता पाहायचं एवढंच—कोण आधी माघार घेतं, की दोन्ही बाजू हट्टावर ठाम राहून तणावाला आणखी पेटवतात? शांततेची भाषा मोठी असते, पण ती ऐकण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी कान मोकळे असावे लागतात; अन्यथा १४ कलमेही शेवटी फक्त कागदावरची शाई ठरतात.