गॅस, बँकिंग, यूपीआय आणि व्यवहारांमध्ये बदलांची शक्यता; महागाईच्या तडाख्यात सर्वसामान्यांचे सरकारकडे लागले लक्ष
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ मे २०२६ ।। महागाईच्या आगीत आधीच होरपळलेल्या सर्वसामान्यांच्या खिशावर आता आणखी भार पडणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला काही आर्थिक बदल होत असतात; मात्र यंदाचा १ जून अनेक कुटुंबांसाठी विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्वयंपाकघरापासून बँक खात्यापर्यंत आणि मोबाईलवरील यूपीआय व्यवहारांपासून रोख रकमेच्या व्यवहारांपर्यंत विविध क्षेत्रांत बदलांची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे लाखो कुटुंबे, व्यापारी आणि नोकरदार वर्ग नव्या नियमांची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.
सर्वाधिक लक्ष लागले आहे ते एलपीजी सिलिंडरच्या दरांकडे. महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी तेल कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यामुळे स्वयंपाकघराचा खर्च वाढणार की कमी होणार, याचा निर्णय काही तासांत स्पष्ट होणार आहे. आधीच अन्नधान्य, भाजीपाला आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे घरगुती अर्थसंकल्प ताणला गेला आहे. अशा परिस्थितीत गॅस दरांमध्ये वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम लाखो कुटुंबांच्या मासिक खर्चावर होणार आहे. दुसरीकडे, व्यावसायिक सिलिंडर महागल्यास हॉटेल, उपाहारगृहे आणि खाद्य व्यवसायांमधील दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही.
बँकिंग क्षेत्रातही काही महत्त्वाचे बदल समोर येऊ शकतात. काही बँका एटीएममधून मोफत व्यवहारांची मर्यादा आणि त्यानंतर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात बदल करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. तसेच काही डेबिट कार्डांवरील रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे, डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी यूपीआय प्रणालीतही सुधारणा होणार असल्याचे संकेत आहेत. नव्या ‘व्हेरिफाइड नेम’ सुविधेमुळे पैसे पाठवताना समोरच्या व्यक्तीचे नोंदणीकृत नाव स्पष्ट दिसेल. त्यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याचे प्रकार आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटना कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रोख व्यवहारांबाबतही नव्या नियमांची चर्चा रंगली आहे. मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा किंवा व्यवहार करताना ओळख पडताळणी अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत असून, त्याचाच हा भाग मानला जात आहे. त्यामुळे १ जून हा केवळ कॅलेंडरवरील नवा दिवस नसून अनेक आर्थिक निर्णयांचा प्रारंभबिंदू ठरू शकतो. महागाईच्या तडाख्यात अडकलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळणार की नव्या नियमांमुळे आर्थिक ताण वाढणार, याचे उत्तर आता पुढील काही तासांत स्पष्ट होणार आहे.