इराणविरोधातील लष्करी कारवाईवर प्रतिनिधीगृहाचा ब्रेक; अमेरिकन राजकारणात नवा संघर्ष, ट्रम्प संतापले
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ जून २०२६ ।। जगाला युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे करणाऱ्या निर्णयांवर कधी कधी लोकशाहीचा हातोडा असा पडतो की सत्तेच्या सर्वोच्च खुर्चीलाही धक्का बसतो. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात घडलेली ताजी घटना त्याच प्रकारची मानली जात आहे. इराणविरोधातील संभाव्य लष्करी कारवाईला मर्यादा घालणारा प्रस्ताव मंजूर करून प्रतिनिधीगृहाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मतदानात २१५ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने तर २०८ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. विशेष म्हणजे काही रिपब्लिकन सदस्यांनी स्वतःच्या पक्षाच्या भूमिकेपासून वेगळी भूमिका घेत डेमोक्रॅट्सना साथ दिली. त्यामुळे हा केवळ एक संसदीय निर्णय नसून ट्रम्प यांच्या युद्धनीतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारा राजकीय भूकंप ठरला आहे.
अमेरिकेतील जनमतही युद्धाच्या खर्चामुळे अस्वस्थ असल्याचे या निर्णयातून दिसून आले. डेमोक्रॅट नेते हकीम जेफ्रीज यांनी युद्धाला “अविचारी आणि खर्चीक” ठरवत अमेरिकन करदात्यांवर तब्बल १०० अब्ज डॉलर्सचा बोजा पडल्याचा आरोप केला. युद्धाच्या रणांगणावर गोळ्या झाडल्या जात असल्या तरी त्याची किंमत सामान्य नागरिकांच्या खिशातूनच मोजली जाते, ही वस्तुस्थिती त्यांनी अधोरेखित केली. प्रतिनिधीगृहाचे अध्यक्ष माइक जॉन्सन यांनी यापूर्वी हा प्रस्ताव रोखण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र वाढता दबाव आणि संघर्षाचा वाढलेला कालावधी यामुळे अखेर युद्धविरोधी मतांना बळ मिळाले. इराणविरोधातील कारवाई रोखण्यासाठीचा हा चौथा प्रयत्न होता आणि प्रथमच त्याला यश मिळाले आहे.
हा प्रस्ताव मंजूर झाला म्हणजे युद्ध तात्काळ थांबणार असे नाही. मात्र अमेरिकेच्या राजकारणात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचा मोठा प्रतीकात्मक परिणाम होणार आहे. आता हा प्रस्ताव सिनेटमध्ये जाणार असून तेथेही त्यावर जोरदार चर्चा अपेक्षित आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी अशा निर्णयामुळे इराणला अमेरिकेचे हात बांधले गेले आहेत, असा संदेश जाऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे या घडामोडीकडे जगभरातील मित्रराष्ट्रे आणि प्रतिस्पर्धी देश बारकाईने पाहत आहेत. कारण अमेरिकेच्या लष्करी धोरणातील प्रत्येक बदलाचा परिणाम जागतिक राजकारणावर होत असतो.
दरम्यान, ट्रम्प यांनी या निर्णयावर संतप्त प्रतिक्रिया देत प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी काही रिपब्लिकन सदस्यांना “नाटकी” तर डेमोक्रॅट्सना “देशहिताच्या विरोधात काम करणारे” असे संबोधले. त्याचवेळी मध्यपूर्वेत आणखी एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. इस्रायल आणि लेबनॉन यांनी युद्धविराम कायम ठेवण्याबाबत सहमती दर्शविली असली तरी हिजबुल्लाहने त्याला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे एकीकडे युद्ध थांबवण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे संघर्षाची ठिणगी अजूनही विझलेली नाही. मात्र अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या निर्णयाने इतके निश्चित झाले आहे की, युद्धाचा निर्णय आता केवळ रणांगणावर नाही तर लोकशाहीच्या सभागृहातही लढला जाणार आहे.