१ ऑगस्टपासून दररोज पाच रुपये आणि प्रत्येक प्रवासावर शुल्क; डोमिसाइल, ई-बाईक आणि परवान्याशिवाय व्यवसायाला बसणार चाप
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०८ जुलै २०२६ ।। रोजगाराच्या नावाखाली रस्त्यावर धावणाऱ्या बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींचा वेग आता सरकारने थेट कायद्याच्या ब्रेकवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. “जे रस्त्यावर धावते, ते नियमांच्या चौकटीतही धावलेच पाहिजे,” असा स्पष्ट संदेश देत राज्य सरकारने १ ऑगस्टपासून बाईक टॅक्सींसाठी नवी नियमावली लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार, प्रत्येक बाईक टॅक्सी मालकाला दररोज पाच रुपये सरकारकडे जमा करावे लागतील, तर प्रत्येक प्रवासामागे दोन टक्के रक्कमही शासनाच्या निधीत जमा केली जाणार आहे. महसूल, सुरक्षितता आणि नियमन या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी साध्य करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
आज राज्यात बाईक टॅक्सींचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला असून, त्यातील मोठा हिस्सा कोणत्याही अधिकृत परवान्याशिवाय रस्त्यावर धावत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सुमारे साडेचार लाख बाईक टॅक्सी विनापरवाना सुरू असल्याची माहिती विधानसभेत देण्यात आली. एकीकडे टॅक्सी आणि बाईक टॅक्सी एकाच ॲपवर चालत असल्याने कारवाईत गोंधळ निर्माण होत होता, तर दुसरीकडे राज्याला या व्यवसायातून एक रुपयाचाही महसूल मिळत नव्हता. त्यामुळे आता हा संपूर्ण व्यवसाय कायदेशीर चौकटीत आणून प्रत्येक वाहनाची नोंद, प्रत्येक चालकाची ओळख आणि प्रत्येक प्रवासाची जबाबदारी निश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या नव्या धोरणातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे डोमिसाइल प्रमाणपत्र. महाराष्ट्रातील युवक-युवतींनाच या व्यवसायातून रोजगाराची संधी मिळावी, यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने सुरुवातीला केवळ ई-बाईकनाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. पर्यावरणाचे रक्षण आणि प्रदूषण कमी करण्यामागे त्यामागील भूमिका होती. मात्र, ई-बाईकच्या नावाखाली पेट्रोलवर धावणाऱ्या बाईक मोठ्या प्रमाणावर व्यवसायात उतरल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आता नियम अधिक कडक करून फसवणुकीला आळा घालण्याची तयारी सुरू आहे.
नवीन नियम म्हणजे केवळ शुल्क आकारणी नव्हे, तर अनियंत्रित व्यवसायाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, नियम कठोर असले तरी त्यांची अंमलबजावणी तितकीच निष्पक्ष आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. बेकायदेशीर वाहनांवर कारवाई करताना कायदेशीर चालकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणेही सरकारची जबाबदारी आहे. १ ऑगस्टपासून रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक बाईक टॅक्सीची खरी ओळख, तिचा परवाना आणि तिची कायदेशीर पात्रता तपासली जाणार आहे. त्यामुळे आता बाईक टॅक्सीचा व्यवसाय ‘जसा चालेल तसा’ नव्हे, तर ‘नियमातच चालेल’ हे स्पष्ट झाले आहे.