१ ऑगस्टपासून परवाना मिळवण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य; बाईक टॅक्सींसाठीही नवे नियम, पोलीस पडताळणी आणि वेल्फेअर फंडाची सक्ती
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०८ जुलै २०२६ ।। वाहन चालवण्याचा परवाना म्हणजे आतापर्यंत अर्ज, चाचणी आणि कागदपत्रांची पूर्तता एवढीच प्रक्रिया होती. पण आता त्या यादीत आणखी एका कागदाची भर पडणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रक्रियेत डोमिसाइल अर्थात अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून, १ ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. परवाना प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा दावा सरकार करत असले, तरी सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ही आणखी एका कागदपत्राची धावपळ ठरणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कागदांच्या ढिगाऱ्यात अडकणाऱ्या व्यवस्थेने पुन्हा एकदा नागरिकांची परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
विधानसभेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या नव्या नियमांची माहिती दिली. त्यानुसार, ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. यासंदर्भातील मसुदा सध्या कायदा व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून, मंजुरी मिळताच संपूर्ण राज्यात हा नियम लागू होणार आहे. मात्र, डोमिसाइल प्रमाणपत्रासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार, याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, नियमापेक्षा त्याची अंमलबजावणी कशी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे, राज्यातील बाईक टॅक्सी सेवेलाही सरकार कायदेशीर चौकटीत आणण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम २०२५’ अंतर्गत ऑपरेटरकडून दररोज पाच रुपये शुल्क आणि प्रत्येक प्रवासामागे दोन रुपये वेल्फेअर फंडासाठी आकारले जाणार आहेत. चालकांकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पब्लिक सर्व्हिस व्हेईकल बॅज असणे बंधनकारक राहील. एवढेच नव्हे, तर बॅज देण्यापूर्वी पोलीस पडताळणीही अनिवार्य करण्यात येणार आहे. महिला, विद्यार्थी आणि इतर प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारचा उद्देश व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित करण्याचा असला, तरी प्रत्येक नवीन नियमासोबत वाढणारी कागदपत्रांची संख्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरू नयेत, हीच खरी अपेक्षा आहे. नियम जितके कठोर असतील, तितकी त्यांची अंमलबजावणी सुलभ आणि पारदर्शक असणेही तितकेच गरजेचे आहे. अन्यथा, परवाना मिळवण्यासाठी वाहन चालवण्यापेक्षा सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्याच अधिक माराव्या लागतील, अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया नागरिकांमध्ये उमटू लागली आहे. १ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या या नव्या व्यवस्थेची खरी परीक्षा आता सरकारी यंत्रणा आणि तिच्या कार्यक्षमतेचीच असणार आहे