एआय मॉडेल्स, सेमीकंडक्टर आणि तंत्रज्ञान निर्यातीवर निर्बंधांची तयारी; भारतासह जागतिक उद्योगांवर परिणामाची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ जुलै २०२६ ।। आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील वर्चस्वासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. अमेरिकेने अत्याधुनिक एआय मॉडेल्स आणि प्रगत चिप्सवरील निर्बंध अधिक कडक केल्यानंतर चीनही प्रत्युत्तराची रणनीती आखत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. चीन सरकार एआय तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण डेटा आणि सेमीकंडक्टर डिझाइनवर अधिक कठोर नियंत्रण आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू असून, या संभाव्य निर्णयामुळे भारतासह जगभरातील तंत्रज्ञान उद्योगांपुढे नवे आव्हान उभे राहू शकते.
माध्यमांतील अहवालांनुसार, चीन एआय तंत्रज्ञानाला ‘राष्ट्रीय सामरिक संपत्ती’चा दर्जा देण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. यासाठी अलीबाबा, बाइटडान्स, झिपू यांसारख्या प्रमुख चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांशी सरकारची चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रस्तावित नियमांनुसार, एआय मॉडेल्ससाठी वापरला जाणारा प्रशिक्षण डेटा देशाबाहेर पाठविणे, तसेच परदेशी वापरकर्त्यांना प्रगत एआय मॉडेल्स डाउनलोड करण्यास मर्यादा घालण्याचा विचार सुरू आहे. चीनचा दावा असा आहे की, या उपाययोजनांमुळे संवेदनशील तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि नक्कल रोखता येईल.
याचबरोबर, चीन परदेशी चिप उत्पादक कंपन्यांवरही नवीन अटी लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. चिनी डिझाइनवर आधारित सेमीकंडक्टर चिप्सचे उत्पादन परदेशात होऊ नये, यासाठी कठोर नियम लागू करण्याचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. सध्या अत्याधुनिक चिप उत्पादनात तैवान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका आघाडीवर असले, तरी चिप पॅकेजिंग आणि काही महत्त्वाच्या घटकांच्या निर्मितीत चीनची भूमिका मोठी आहे. त्यामुळे चीनने नियंत्रण वाढवल्यास जागतिक पुरवठा साखळीवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, हेलियमच्या निर्यातीवरील निर्बंधांमुळेही जागतिक तंत्रज्ञान उद्योगाची चिंता वाढली आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी हेलियम हा अत्यावश्यक घटक मानला जातो. त्यामुळे पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास चिप उत्पादनाचा खर्च वाढण्याची आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, डेटा सेंटर तसेच संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, एआय आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील अमेरिका-चीन संघर्ष आणखी तीव्र झाल्यास भारतासारख्या वेगाने डिजिटल अर्थव्यवस्था उभारत असलेल्या देशांनाही त्याचे आर्थिक आणि तांत्रिक परिणाम सहन करावे लागू शकतात.