सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर; सहा खासदारांसह मोदींच्या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना उधाण
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ ऑगस्ट २०२६ ।। दिल्लीत शिवसेनेच्या राजकारणाचा एक अध्याय न्यायालयात लिहिला जात असतानाच दुसऱ्या बाजूला सत्तेच्या दालनात नव्या समीकरणांची कुजबुज सुरू झाली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असून, त्यांच्यासोबत ठाकरे गटातून शिंदे यांच्या शिवसेनेत दाखल झालेले सहा खासदारही असणार आहेत. पंतप्रधान मोदी या नव्या खासदारांसोबत नाश्ता बैठक घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही शिंदे आणि या खासदारांची भेट घेतली होती. त्यामुळे ही केवळ सदिच्छा भेट की आगामी राजकीय रणनीतीची बैठक, असा सवाल आता राजधानीच्या राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.
या भेटीला सर्वाधिक महत्त्व मिळण्याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला शिवसेना आणि पक्षफुटीशी संबंधित कायदेशीर संघर्ष. लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटातील सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलीनीकरण मान्य केल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर नोटीसही बजावली आहे. या प्रकरणात दहाव्या अनुसूचीतील ‘विलीनीकरण’च्या तरतुदीचा अर्थ आणि पक्षांतराचा प्रश्न केंद्रस्थानी आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनीही पक्षांतर आणि विलीनीकरणाच्या घटनात्मक चौकटीवर स्वतंत्रपणे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई आता केवळ दोन गटांचा वाद राहिलेली नसून, त्याचे व्यापक घटनात्मक परिणाम होऊ शकतात.
शिंदे-मोदी भेटीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचाही आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये उमटलेल्या ‘Gen Z’ आंदोलनाचे पडसाद, राज्यातील महायुतीमधील समन्वय आणि आगामी राजकीय आव्हाने यावर चर्चा होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. दरम्यान, शिंदे गटाची लोकसभेतील ताकद सहा खासदारांच्या प्रवेशानंतर वाढली असून ठाकरे गटाची संख्या कमी झाली आहे. या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने मोदींसोबतच्या बैठकीला राजकीय आणि संघटनात्मक दोन्ही अर्थ प्राप्त झाले आहेत. मात्र बैठकीत नेमका कोणता निर्णय होणार, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एक चर्चेचा धागा जोडला गेला आहे. बिहारमधील राजकीय घडामोडींनंतर निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या महाराष्ट्रातील भेटीमुळेही तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर एकीकडे न्यायालयात शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा आणि विलीनीकरणाचा प्रश्न, तर दुसरीकडे दिल्लीत सत्तेच्या केंद्राशी थेट चर्चा, अशी दुहेरी रंगत महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आली आहे. न्यायालयाचा निकाल काहीही असो; तोपर्यंत प्रत्येक भेट, प्रत्येक प्रवेश आणि प्रत्येक राजकीय हालचालीचा अर्थ लावला जाणार हे मात्र निश्चित. कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता खुर्च्यांपेक्षा आकडे, खासदार आणि न्यायालयीन निर्णय अधिक बोलके झाले आहेत.