खड्डे ३१ ऑगस्टपर्यंत बुजवा, अतिक्रमण हटवा; जड वाहनांवर निर्बंध आणि शिफ्ट टाइमिंग बदलण्याच्या सुनेत्रा पवारांच्या सूचना
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ ऑगस्ट २०२६ ।। चाकणची वाहतूक कोंडी म्हणजे आता एखादी तात्पुरती गैरसोय राहिलेली नाही; ती उद्योग, कामगार आणि नागरिकांच्या रोजच्या आयुष्यावर बसलेली जड गिरणीच बनली आहे. सकाळी घरातून निघालेला कामगार कारखान्यात कधी पोहोचेल आणि कारखान्यातून निघालेला माल वेळेवर पोहोचेल का, याची खात्री उरलेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी चाकणच्या प्रश्नांवर प्रशासनाची कानउघाडणी करत थेट उपाययोजनांची आखणी केली आहे. गर्दीच्या वेळेत जड वाहनांवर निर्बंध आणण्याबरोबरच औद्योगिक कंपन्यांच्या शिफ्टच्या वेळांमध्ये बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्ते, वाहतूक, पार्किंग आणि अतिक्रमण या प्रश्नांवर आता आठवड्यागणिक आढावा घेण्याचेही ठरले आहे.
शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत चाकण परिसरातील खड्ड्यांचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे आदेश देण्यात आले. ३१ ऑगस्टपर्यंत खड्डे बुजवून रस्त्यांच्या बाजूपट्ट्यांची दुरुस्ती पूर्ण करण्याची मुदत संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे. दिरंगाई झाली तर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, रस्त्यावर उभे राहणारे ट्रक ही कोंडी वाढवणारी मोठी समस्या ठरली असून एमआयडीसीतील उपलब्ध पार्किंग जागा सुरू करून वाहने तिकडे वळवण्याचे नियोजन आहे. येत्या शुक्रवारपासून अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू करून महिनाभरात ती पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
कंपन्यांच्या पाळ्यांच्या वेळा बदलण्याचा मुद्दा मात्र सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. हजारो कामगार आणि कर्मचारी एकाच वेळी रस्त्यावर उतरले, तर कितीही रुंद रस्ता असला तरी त्याची अवस्था बाटलीच्या तोंडासारखी होणारच! त्यामुळे कंपन्यांच्या शिफ्ट वेगवेगळ्या वेळांत सुरू केल्यास एकाच वेळी होणारी वाहनांची गर्दी विभागली जाऊ शकते. चाकणच्या वाहतूक समस्येने उद्योगक्षेत्रालाही मोठा फटका बसल्याचे चित्र यापूर्वी समोर आले आहे. काही कंपन्यांनी खराब पायाभूत सुविधा आणि तासन्तास चालणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे स्थलांतराचा विचार केल्याचेही वृत्त आले होते. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ प्रवासाचा नाही, तर रोजगार आणि औद्योगिक भवितव्याचाही आहे.
चाकणची वाढती लोकसंख्या, विस्तारत चाललेली औद्योगिक वसाहत आणि मालवाहतुकीचा प्रचंड ताण पाहता केवळ खड्डे बुजवून प्रश्न सुटणार नाही. नवीन पोलिस ठाणी, सक्षम वाहतूक व्यवस्थापन आणि सर्व यंत्रणांमधील समन्वय यांचीही गरज असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. दर शुक्रवारी उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार असल्याने आता घोषणा आणि अंमलबजावणी यांच्यातील अंतर कमी होते का, हा खरा प्रश्न आहे. चाकणला आश्वासनांची नव्हे, तर धावणाऱ्या रस्त्यांची गरज आहे. कंपन्यांच्या वेळा बदलतील, ट्रक रस्त्यावरून हटतील आणि अतिक्रमणांवर खरंच हातोडा पडेल, तर कोंडीचा श्वास काहीसा मोकळा होईल; अन्यथा चाकणच्या रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा आणि सरकारच्या बैठका—दोन्ही सुरूच राहतील!