संयुक्त राष्ट्रांचा गंभीर इशारा; वाढता समुद्र म्हणतोय—वेळीच जागे व्हा, नाहीतर उशीर होईल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ सप्टेंबर २०२६ ।। मुंबई बुडणार का? कोलकाता पाण्याखाली जाणार का? या प्रश्नांना अजून सरळ ‘हो’ म्हणता येणार नाही; पण समुद्राची वाढती पातळी आता धोक्याची घंटा नव्हे, तर दारावरची टकटक बनली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या ताज्या अहवालाने भारतासह दक्षिण आशियातील सखल किनारी शहरांबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. मुंबई, कोलकाता आणि बांगलादेशची राजधानी ढाका या शहरांतील मिळून १.४ कोटींपेक्षा जास्त लोकांना कायमस्वरूपी पाणी भरल्यामुळे आपली घरे गमावण्याचा तातडीचा धोका असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा उद्याच्या चित्रपटाचा ट्रेलर नाही; हवामान बदलामुळे वेगाने बदलत असलेले आजचे वास्तव आहे. समुद्र रोज थोडासा पुढे येतो, म्हणून तो धोका कमी वाटतो; पण वर्षानुवर्षे त्याच थेंबांनी किनाऱ्यांचे आणि शहरांचे भविष्य बदलू शकते.
समुद्राची पातळी वाढण्यामागे निसर्गाचा एकट्याचा हट्ट नाही, तर माणसाने पृथ्वीच्या तापमानाशी केलेली छेडछाड मोठे कारण आहे. वाढत्या तापमानामुळे हिमनद्या आणि बर्फाच्या चादरी वितळत आहेत, तर गरम होणारे महासागर प्रसरण पावत आहेत. २०१४ ते २०२३ दरम्यान जागतिक समुद्रपातळी सरासरी वर्षाला ४.७ मिलिमीटरने वाढली, तर २०२४ मध्ये वार्षिक वाढ तब्बल ५.९ मिलिमीटरच्या विक्रमी पातळीवर गेली, असे संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केले आहे. जगातील सुमारे ७७ कोटी लोक, म्हणजे जवळपास दहापैकी एक व्यक्ती, भरतीच्या उच्च पातळीपासून पाच मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या किनारी भागात राहते. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ समुद्रकिनाऱ्यावर फोटो काढणाऱ्यांचा नाही; तो घर, पाणी, रोजगार आणि उद्याच्या पिढीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.
अहवालाने धोक्याचे चित्र अधिक स्पष्ट केले आहे. वाढत्या समुद्रपातळीमुळे वाहतूक व्यवस्था, ऊर्जा ग्रीड, इमारती, भूजल आणि शहरी पायाभूत सुविधांवर परिणाम आधीच दिसू लागला आहे. खारे पाणी भूजलात शिरणे, शेतीचे नुकसान, किनाऱ्याची धूप आणि महापुराचा वाढता धोका ही संकटांची मालिका आहे. आरोग्य आणि स्वच्छता व्यवस्था कोलमडल्यास साथीच्या रोगांचाही धोका वाढू शकतो. मियामी, न्यूयॉर्क आणि ग्वांगझू यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये किनारी पायाभूत सुविधांना ट्रिलियन डॉलर्सच्या प्रमाणात आर्थिक धोका असल्याचेही संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. म्हणजे समुद्र श्रीमंत-गरीब असा भेद करत नाही; मात्र संकटाशी लढण्याची ताकद मात्र प्रत्येकाकडे सारखी नसते.
यावर उपाय आहे का? समुद्राची काही वाढ आता थांबवणे शक्य नसले, तरी पुढील नुकसान किती वाढू द्यायचे हे आजच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, किनारी भागांसाठी दीर्घकालीन नियोजन, पूरप्रतिबंधक पायाभूत सुविधा, अचूक वैज्ञानिक माहिती आणि आपत्कालीन तयारी याला आता पर्याय नाही. संयुक्त राष्ट्रांचा संदेश साधा आहे—हा भविष्यातील धोका नाही; संकट सुरू झाले आहे आणि त्याचा वेग वाढतो आहे. त्यामुळे मुंबई आणि कोलकात्याने ‘आपल्याकडे अजून वेळ आहे’ या भ्रमात राहण्यापेक्षा आजपासूनच नियोजनाला सुरुवात करणे आवश्यक आहे. कारण समुद्राला भाषणांची पर्वा नसते; तो फक्त किनारा किती उंच आणि तयारी किती मजबूत आहे, ते पाहतो.