५५ दिवसांनंतरही कचर्याचे डोंगर कायम; नगरसेवकांचा प्रशासनाला सवाल—दुर्घटनेतून धडा घेतलात तरी काय?
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ सप्टेंबर २०२६ ।। मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेला ५५ दिवस उलटले, नऊ कामगारांचा बळी गेला आणि चौकशीचा अंतरिम अहवालही शासनाच्या दारात पोहोचला; पण शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न मात्र जिथे होता तिथेच उभा आहे. ८ जुलै रोजी कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळून वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या इमारतीवर आदळला आणि नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेनंतर महापालिकेने दोन अभियंत्यांना निलंबित केले, तर संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवरही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. उच्चस्तरीय चौकशी समितीचा अंतरिम अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झाला आहे. एवढं सगळं झाल्यावर तरी शहर स्वच्छ होईल, अशी अपेक्षा होती; पण कचरा मात्र प्रशासनाच्या आश्वासनांपेक्षा जास्त चिकट निघाला आहे.
महापालिकेच्या सभागृहात याच मुद्द्यावर नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. घंटागाड्या वेळेवर येत नाहीत, अनेक वाहने नादुरुस्त आहेत, रस्ते सफाईचा बोजवारा उडाला आहे आणि काही ठिकाणी नाल्यांमध्येही कचरा जात असल्याच्या तक्रारी मांडण्यात आल्या. शहरातील दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन असताना प्रत्यक्षात त्याची गती संथ असल्याचा आरोप करण्यात आला. परिणामी मोशी डेपोवरच कचरा आणण्याची वेळ येत असल्याने तिथे पुन्हा कचऱ्याचे डोंगर वाढण्याचा धोका आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना फाइल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत राहिली, तर दुर्गंधी मात्र नागरिकांच्या नाकातच राहणार, असा संताप सभागृहात व्यक्त झाला.
दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याचा विषयही चर्चेत आला. मृत कामगारांच्या वारसांना महापालिकेने प्रत्येकी दहा लाखांची मदत दिली असून, त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी, गृहप्रकल्पात घर आणि मृतांच्या मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी महापालिकेने घ्यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. मोशी डेपोतील कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बायोमायनिंग तातडीने सुरू करावे, प्लास्टिकबंदीची कठोर अंमलबजावणी करावी आणि कचरा प्रक्रिया केंद्रांची स्पष्ट माहिती सभागृहासमोर ठेवावी, असे निर्देशही देण्यात आले. मात्र मदत ही दुर्घटनेची भरपाई असू शकते; ती दुर्घटनेचे कारण पुसत नाही. त्यासाठी जबाबदारी निश्चित होणे आणि व्यवस्थेत बदल होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, चौकशी समितीने सुरक्षा नियम, संरचनात्मक स्थैर्य, कामकाजाच्या पद्धती आणि महापालिका-ठेकेदारांच्या जबाबदाऱ्यांचा अभ्यास करून अंतरिम अहवाल शासनाला दिला आहे. त्यामुळे आता खरी परीक्षा प्रशासनाची आहे. मोशीमध्ये पुन्हा कचरा साठत असेल, तर दुर्घटनेनंतर केलेली धावपळ नेमकी कशासाठी होती, हा प्रश्न नागरिक विचारणारच. कचरा व्यवस्थापन हा केवळ घंटागाडी आणि डेपोचा विषय नाही; तो शहराच्या आरोग्याचा आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा आरसा आहे. नऊ जणांच्या मृत्यूने हा आरसा आधीच तडकला आहे. आता तो पुसून चमकवण्यापेक्षा तडे कुठून पडले, हे शोधून कायमचे दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे.