चीनची स्पर्धा, अमेरिकेचे टॅरिफ आणि उत्पादनातील अतिरिक्त क्षमता यामुळे Volkswagenचा मोठा पुनर्रचना प्लॅन; चार जर्मन कारखान्यांचे भवितव्य अधांतरी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ सप्टेंबर २०२६ ।। जर्मनीच्या उद्योगविश्वात ‘फोक्सवॅगन’ नाव ऐकले की तंत्रज्ञान, दर्जा आणि रोजगाराची हमी आठवायची. आता मात्र त्याच कंपनीच्या कामगारांसमोर ‘उद्या नोकरी असेल का?’ हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. Volkswagenच्या Supervisory Boardने Future Plan 2030 ला मंजुरी दिली असून त्यात जागतिक स्तरावर सुमारे ५० हजार पदांची अतिरिक्त कपात करण्याचे नियोजन आहे. आधीच मान्य झालेल्या सुमारे ५० हजार कपातीची भर पडल्यास २०३० पर्यंत समूहातील एकूण कर्मचारी कपात जवळपास १ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र ही कपात एका रात्रीत होणार नसून पुनर्रचना टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे. व्यवस्थापनातील पदांचाही या आकड्यात समावेश आहे. कंपनीच्या मते खर्च आणि उत्पादनक्षमता सुधारल्याशिवाय जागतिक स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे.
फोक्सवॅगनसमोरील संकटाचे मूळ फक्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नाही; चीनच्या स्वस्त आणि तंत्रज्ञानाधारित वाहनांनी जर्मन मोटार उद्योगाच्या आरामखुर्चीला धक्का दिला आहे. त्यात अमेरिकेचे टॅरिफ, युरोपातील मागणीचा दबाव आणि कंपनीच्या उत्पादन क्षमतेतील मोठी अतिरिक्त जागा यांची भर पडली आहे. Volkswagenच्या विश्लेषणानुसार युरोपातील उत्पादन नेटवर्कमध्ये मागणीच्या तुलनेत दरवर्षी पाच लाखांहून अधिक वाहनांची अतिरिक्त क्षमता आहे. त्यामुळे कंपनी २०३५ पर्यंत वाहनांच्या मॉडेल्सची संख्या सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी करणार असून उपलब्ध व्हेरिएंट्स आणि कॉन्फिगरेशनची गुंतागुंत तब्बल ७५ टक्क्यांनी घटवण्याचे लक्ष्य आहे. म्हणजे ग्राहकाला कार निवडताना पर्याय कमी, पण कंपनीला खर्च कमी—व्यवसायाचे गणित असेच काहीसे आहे.
या पुनर्रचनेची खरी धग जर्मनीतील एम्डेन, हॅनोव्हर, झ्विकाऊ आणि नेकारसुल्म या कारखान्यांपर्यंत पोहोचली आहे. २०३१ ते २०३४ या काळासाठी या प्रकल्पांना स्पर्धात्मक वाहन उत्पादनाचे वाटप अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र याचा अर्थ हे कारखाने लगेच बंद होणार, असा नाही. कंपनी आणि कामगार प्रतिनिधींमध्ये पुढील काळात मोठ्या चर्चा होणार आहेत. विशेष म्हणजे २०२४ मध्येच Volkswagenने जर्मनीत ३५ हजारांहून अधिक नोकऱ्या कमी करण्याचा करार केला होता. आता त्यावर आणखी कपातीचे सावट आले आहे. कंपनीने २०३० पर्यंत नफ्याचा मार्जिन ९ टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे; २०२६च्या पहिल्या सहामाहीत तो केवळ ३.८ टक्के होता.
Volkswagenचा हा निर्णय प्रत्यक्षात जगभरातील ऑटोमोबाइल उद्योगासाठी धोक्याची घंटा आहे. कालपर्यंत मोठ्या कारखान्याचा अर्थ मोठा रोजगार, मोठी उत्पादन क्षमता आणि मोठा बाजार असा सरळ हिशेब होता; आता इलेक्ट्रिक वाहने, सॉफ्टवेअर, चीनमधील आक्रमक स्पर्धा आणि व्यापारयुद्धाने तो हिशेब उलटा केला आहे. कंपनी २०३० पर्यंत ९० लाख वाहनांची वार्षिक विक्री आणि ९ टक्के ऑपरेटिंग मार्जिन साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. त्यासाठी २०२७-३१ दरम्यान १३५ अब्ज युरो भांडवली खर्च आणि संशोधन-विकासावर खर्च करण्याची योजना आहे. म्हणजे कंपनी कारखाने लहान करतेय, पण महत्त्वाकांक्षा मोठी ठेवतेय. प्रश्न एवढाच—नफा वाचवताना माणूस वाचणार का? कारण कारखाना पुन्हा उभा करता येतो; बेरोजगार झालेल्या कुटुंबाची चिंता मात्र एक्सेलच्या शीटमध्ये मोजता येत नाही!