महाराष्ट्रासह सात राज्यांना सेवा नियम बदलण्याचे निर्देश; ६० वर्षांनंतर दोन वर्षांची मुदतवाढ मात्र पात्रता आणि कामगिरीच्या कसोटीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ सप्टेंबर २०२६ ।। न्यायालयात खटले वर्षानुवर्षे पडून राहतात आणि तारीख मिळवण्यासाठी नागरिकांची संयमाची परीक्षा घेतली जाते, अशी आपल्या न्यायव्यवस्थेची जुनी ओळख आहे. आता याच प्रलंबित खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वयाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्यासाठी सेवा नियमांमध्ये बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला आणि तो ४ सप्टेंबरला प्रसिद्ध झाला.
मात्र ‘६० झाले की ६२ पर्यंत आरामात नोकरी’ असा या निर्णयाचा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याची पात्रता, कामगिरी आणि सेवेसाठी योग्यतेचे मूल्यांकन उच्च न्यायालय करणार आहे. त्यानंतरच पुढील दोन वर्षे सेवेत राहण्याचा मार्ग खुला होईल. या सात राज्यांना शक्यतो दोन महिन्यांत सेवा नियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे नियमांमध्ये बदल होईपर्यंत या राज्यांतील ६० वर्षे पूर्ण केलेले अधिकारी, उच्च न्यायालयाच्या मूल्यांकनाच्या अधीन राहून, ६२ वर्षांपर्यंत निवृत्त होणार नाहीत. म्हणजेच ‘वय वाढले’ आहे; पण ‘गुणवत्तेची परीक्षा संपली’ नाही.
या निर्णयामागे न्यायालयांसमोरील प्रलंबित खटल्यांचा प्रचंड भार हे महत्त्वाचे कारण आहे. जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५.१८ कोटींपेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. न्यायिक अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची कमतरता यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते. अशा वेळी अनुभवी न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणखी दोन वर्षे सेवेत ठेवता आल्यास न्यायालयीन कामकाजाला स्थैर्य मिळू शकते, असा विचार या निर्णयामागे आहे. विशेष म्हणजे ३१ मार्च २०२६ नंतर निवृत्त झालेल्या काही न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही ठरावीक अटींवर पुन्हा सेवेत येण्याची संधी देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठीही उच्च न्यायालयाचे मूल्यांकन आणि अन्य अटी लागू राहतील.
दरम्यान, या निर्णयामुळे सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. हा निर्णय जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील न्यायिक अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित आहे. इतर राज्यांनीही आपली भूमिका पुन्हा विचारात घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यामुळे आता खरी कसोटी राज्य सरकारांच्या नियमबदलाची आणि उच्च न्यायालयांच्या मूल्यांकनाची आहे. न्यायालयात न्याय मिळण्यास वर्षे लागतात, ही जनतेची तक्रार जुनीच; आता अनुभवी न्यायिक अधिकारी दोन वर्षे अधिक मिळणार असतील, तर त्या दोन वर्षांत तारीख नव्हे, निकाल मिळाला पाहिजे—नाहीतर वय वाढवूनही न्यायाचा वेग वाढणार नाही!