FCNR(B) मधून विक्रमी डॉलर ओघ; निधी स्वस्त झाल्याने गृह, वाहन आणि व्यावसायिक कर्जदारांना सणासुदीत दिलासा मिळण्याची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ सप्टेंबर २०२६ ।। भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत सध्या पैशांचा इतका ओघ आला आहे की, बँकांना पैसे कुठे ठेवायचे हा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या विशेष FCNR(B) योजनेतून आलेल्या प्रचंड परकीय निधीमुळे बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलता तब्बल ₹९.७१ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. ३ सप्टेंबरला ही पातळी विक्रमी ठरली. या योजनेतून ३१ ऑगस्टपर्यंत तब्बल $१२७.२३ अब्ज FCNR(B) ठेवी, तर एकूण $१३६.३८ अब्ज परकीय निधी भारतात आला. म्हणजे डॉलर आले, त्याची रुपयांत अदलाबदल झाली आणि बँकिंग व्यवस्थेत पैशांचा पूर आला. आता या पैशाचा फायदा सामान्य कर्जदाराला मिळणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
याचा पहिला परिणाम अल्पकालीन निधीच्या दरांवर दिसू लागला आहे. जेफरीजच्या अंदाजानुसार अतिरिक्त तरलतेमुळे बँकांचा निधी उभारण्याचा खर्च कमी राहू शकतो. तीन महिन्यांच्या Certificate of Deposit चा दर ऑगस्टमध्ये ६.८ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांपर्यंत घसरला, म्हणजे बँकांसाठी घाऊक निधी स्वस्त होण्याची चिन्हे स्पष्ट आहेत. सणासुदीच्या काळात गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि व्यवसायासाठी कर्जाची मागणी वाढते. अशा वेळी बँकांकडे पैसा मुबलक आणि निधी उभारणीचा खर्च कमी असेल, तर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कर्जदर कमी करण्याची स्पर्धा सुरू होऊ शकते. पण ‘बँकेकडे पैसा आहे’ आणि ‘कर्ज स्वस्त झाले’ यात अजून एक पायरी बाकी आहे.
रुपयालाही या डॉलर ओघाचा फायदा झाला आहे. ३ सप्टेंबरला रुपया ९४.३० प्रति डॉलरपर्यंत मजबूत झाला होता. ३१ ऑगस्टपर्यंतच्या एकूण $१३६.४ अब्ज निधीमुळे परकीय चलनाची उपलब्धता वाढली आणि रुपयावरील दबाव काहीसा कमी झाला. मात्र ही परिस्थिती कायमची आहे असे समजणे धोकादायक ठरेल. तेलाचे दर, जागतिक व्याजदर, अमेरिकन बाँड यील्ड आणि पुढील काळातील डॉलरची मागणी यावर रुपयाची दिशा पुन्हा बदलू शकते. शिवाय अतिरिक्त पैसा महागाई वाढवू नये म्हणून RBI तो परत शोषून घेण्यासाठी VRRRसारखी साधने वापरत आहे. त्यामुळे बँकांकडे पैसा असला तरी त्यातील प्रत्येक रुपया कर्जाच्या रूपाने बाजारात जाणारच असे नाही.
म्हणून गृहकर्जदारांनी ‘आता लगेच दर कोसळणार’ म्हणून आनंदाची आतषबाजी करण्यापेक्षा थोडे थांबून बँकांचे पुढील निर्णय पाहणे शहाणपणाचे ठरेल. जेफरीजच्या मते पुढील दोन ते चार तिमाहींमध्ये बँकांच्या निधी उभारणीचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा फायदा कर्जदरांमध्ये हळूहळू दिसू शकतो. म्हणजे घर घेणाऱ्यांसाठी, गाडी घेणाऱ्यांसाठी किंवा व्यवसाय विस्तारू पाहणाऱ्यांसाठी वातावरण काहीसे अनुकूल होऊ शकते. पण बँका पैशांचा पाऊस पाडतील आणि कर्जे स्वस्त करतील, अशी हमी कुणी दिलेली नाही. शेवटी बँकेच्या तिजोरीत पैसा किती आहे यापेक्षा तो सामान्य माणसाच्या कर्जाच्या EMIपर्यंत किती पोहोचतो, हेच महत्त्वाचे!