आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण, खासगी वापराचे आरोप; महापालिकेकडे संपूर्ण मालमत्तेची अद्ययावत माहितीच नसल्याचा गंभीर सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ सप्टेंबर २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवडच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी उद्याने, शाळा, रुग्णालये, मैदानं आणि नागरी सुविधा उभारण्यासाठी जमिनी आरक्षित केल्या जातात. कागदावर या जागा नागरिकांच्या भविष्यासाठी असतात; पण प्रत्यक्षात त्यापैकी अनेक भूखंड वर्षानुवर्षे विकासाच्या प्रतीक्षेत पडून असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. काही जागांवर अतिक्रमण झाले, काही ठिकाणी अनधिकृत वापर सुरू असल्याचे आरोप आहेत, तर काही भूखंडांवर खासगी हितसंबंध फोफावल्याची चर्चा आहे. कोट्यवधी रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता धूळ खात पडली आणि नागरिक मात्र मैदान, उद्यान, दवाखाना शोधत फिरले, तर विकासाच्या फाईलला ‘प्रगती’ म्हणायचे की ‘प्रतीक्षा यादी’, असा प्रश्न पडतो. महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही Reserved Lands आणि Land and Estate details या स्वतंत्र सेवा उपलब्ध आहेत.
विकास आराखड्यात शहराच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन विविध प्रकारची आरक्षणे टाकली जातात. रस्ते, उद्याने, क्रीडांगणे, शाळा, रुग्णालये, अग्निशमन केंद्रे, व्यापारी संकुले आणि इतर सार्वजनिक सुविधा यासाठी जमीन राखीव ठेवली जाते. काही जागांच्या संपादनासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे अधिकृत नोंदी दर्शवतात. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्हा प्रशासनाने दापोडी परिसरातील PCMC विकास आराखड्यातील ‘टाउन हॉल’ आरक्षणासाठी भूसंपादनासंदर्भात नोटीस प्रसिद्ध केली होती. यावरून आरक्षित जमिनींचा प्रश्न केवळ नकाशावरच्या रंगीत चौकटींचा नसून, संपादनापासून प्रत्यक्ष विकासापर्यंतच्या दीर्घ प्रक्रियेचा आहे. पण जमीन ताब्यात आल्यानंतरही विकास रखडला, तर रिकामी जागा अतिक्रमणासाठी आमंत्रणपत्र ठरते.
विशेष चिंतेचा मुद्दा म्हणजे एमआयडीसीकडून नागरी सुविधांसाठी हस्तांतरित झालेल्या भूखंडांचा वापर. यापूर्वीही पिंपरी-चिंचवडमधील आरक्षित व सुविधा भूखंडांवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न वारंवार समोर आला आहे. जुन्या अहवालांमध्ये काही भूखंड विकसित न झाल्याने त्यांच्यावर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या होत्या. MIDCच्या सध्याच्या ऑनलाइन लँड बँक प्रणालीत पिंपरी-चिंचवड परिसरातील काही भूखंडांसमोर थेट ‘Encroachment’ अशी नोंदही दिसते. त्यामुळे ‘जागा कुणाच्या ताब्यात, कोणत्या कारणासाठी राखीव आणि प्रत्यक्ष वापर कोण करतो?’ याची एकत्रित, सार्वजनिक आणि अद्ययावत माहिती असणे अत्यावश्यक ठरते.
सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी महापालिका आणि एमआयडीसीच्या जागांचे सर्वेक्षण करून संपूर्ण यादी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. आरोपांची चौकशी करणे हे प्रशासनाचे काम; पण एक गोष्ट निर्विवाद आहे—सार्वजनिक मालमत्तेचा हिशेब सार्वजनिक असलाच पाहिजे. शहरातील किती आरक्षित जागा ताब्यात आहेत, किती विकसित झाल्या, किती ठिकाणी अतिक्रमण आहे आणि कोणत्या विभागाकडे कोणती मालमत्ता आहे, याचा GIS-आधारित एकत्रित डेटाबेस नागरिकांसाठी खुला केला तर संशयालाही जागा उरणार नाही. PCMCकडे शहर नियोजन आणि मालमत्तेशी संबंधित ऑनलाइन सेवा आहेत; मात्र प्रत्यक्ष भूखंडांची स्थिती दर्शविणारी नियमित अद्ययावत यादी हा काळाचा आग्रह आहे. कोट्यवधींच्या जागांवर कुंपण नसले की अतिक्रमण वाढते; पण माहितीवर पडदा असेल, तर प्रश्न आणखी मोठा होतो. आता प्रशासनाने सर्वेक्षण करून सत्य जनतेसमोर ठेवावे—कारण ही जमीन कोणाच्या खिशासाठी नव्हे, तर शहराच्या भविष्यासाठी राखीव आहे.