CareEdgeच्या अंदाजाने ग्राहकांच्या खिशाला झळ; २०२४ नंतर FY27 मध्ये टेलिकॉम कंपन्यांकडून दरवाढीची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ सप्टेंबर २०२६ ।। महागाईच्या वणव्यात घरखर्चाची प्रत्येक बाजू जळत असताना आता मोबाइल रिचार्जही खिशाला चटका देण्याची शक्यता आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी जुलै २०२४ मध्ये केलेल्या मोठ्या दरवाढीनंतर जवळपास दोन वर्षांनी पुन्हा दर वाढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. CareEdge Ratingsच्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये टेलिकॉम क्षेत्रातील महसूल वाढवण्यासाठी दरवाढीचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो. मात्र नेमकी किती टक्के दरवाढ होईल, याचा अंतिम निर्णय कंपन्यांनी अद्याप जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी ‘रिचार्ज इतक्या टक्क्यांनी महागणार’ अशा चर्चांपेक्षा अधिकृत प्लॅनची वाट पाहणेच योग्य ठरेल.
या संभाव्य दरवाढीमागे कंपन्यांचा साधा हिशेब आहे—नवे ग्राहक मोठ्या संख्येने मिळत नसतील, तर जुन्या ग्राहकांकडून मिळणारा महसूल वाढवा. सध्या देशातील मोबाइल बाजार मोठ्या प्रमाणावर परिपक्व झाला आहे. ग्राहक 4G आणि 5G सेवांकडे सरकत आहेत, महागड्या प्लॅनचा वापर वाढत आहे आणि डेटा वापरही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मार्च २०२६ अखेर वायरलेस सेवेचा सरासरी मासिक ARPU ₹196.04 होता. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये हा आकडा ₹142 इतका होता. म्हणजे कंपन्यांची प्रति ग्राहक कमाई आधीच मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
CareEdgeच्या विश्लेषणानुसार FY27 मध्ये ARPUमध्ये सुमारे १० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामागे ग्राहकांचे प्रीमियम किंवा महागड्या प्लॅनकडे स्थलांतर, 4G-5G वापरातील वाढ आणि डेटा वापरातील वाढ ही प्रमुख कारणे आहेत. २०२४ मधील दरवाढीनंतर टेलिकॉम कंपन्यांना महसूल आणि नफ्यात फायदा झाला होता. आता 5G नेटवर्कवर केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळवण्यासाठी कंपन्यांना पुन्हा दरवाढीची गरज भासत असल्याचे क्षेत्रातील विश्लेषण सांगते.
सामान्य ग्राहकासाठी मात्र हा सगळा ‘ARPUचा हिशेब’ फारसा महत्त्वाचा नाही; त्याला महिन्याला किती रुपये मोजावे लागणार, एवढाच प्रश्न आहे. मोबाइल आज चैनीची वस्तू राहिलेली नाही. शिक्षण, बँकिंग, सरकारी सेवा, कामधंदा आणि संपर्कासाठी तो रोजच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. त्यामुळे रिचार्ज महागला तर त्याचा परिणाम थेट मासिक बजेटवर होणार आहे. दरवाढ निश्चित झाली तर स्वस्त प्लॅन, दीर्घ मुदतीचे रिचार्ज आणि प्रत्यक्ष डेटा गरज यांची तुलना करणे ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्यांचा महसूल वाढेल; पण ग्राहकाचा खर्चही वाढणार असेल, तर या वाढीची खरी किंमत कोण मोजणार—हा प्रश्न उरतोच.