लडाखच्या मागण्यांवर ठोस मसुदा नाही; १९ सप्टेंबरपासून आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ सप्टेंबर २०२६ ।। लडाखचा प्रश्न पुन्हा दिल्लीच्या दारात येऊन उभा ठाकला आहे. लडाखमधील मागण्यांवर केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा सुरू असली, तरी ठोस निर्णयाच्या दिशेने अपेक्षित वेग दिसत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ९ सप्टेंबरला गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीसोबत झालेल्या बैठकीत प्रस्तावित निवडून आलेल्या केंद्रशासित प्रदेशस्तरीय संस्थेचा अपेक्षित मसुदा समोर आला नाही. त्यामुळे लेह ॲपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांच्या प्रतिनिधींमध्ये नाराजी निर्माण झाली. वांगचुक यांनी सरकारने एका आठवड्यात ठोस आश्वासन न दिल्यास १९ सप्टेंबरपासून आंदोलन सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत.
या आंदोलनामागे केवळ एखाद्या कागदाचा प्रश्न नाही, तर लडाखच्या राजकीय अधिकारांचा आणि स्थानिकांच्या भवितव्याचा मुद्दा आहे. लडाखला अधिक राजकीय स्वायत्तता, घटनात्मक संरक्षण आणि स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळावेत, अशी मागणी LAB आणि KDAकडून सातत्याने केली जात आहे. चर्चेत प्रस्तावित निवडून आलेल्या संस्थेला जमीन, संस्कृती, भाषा, जंगल, पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित अधिकार देण्यावर चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. केंद्राने Article 371(K)च्या माध्यमातून अतिरिक्त घटनात्मक संरक्षणाचा पर्याय मांडल्याचे Indian Expressने वृत्त दिले आहे; मात्र या प्रस्तावाचा अंतिम मसुदा अद्याप समोर आलेला नाही.
सोनम वांगचुक यांच्यासाठी हा संघर्ष नवा नाही. २०२६ मध्ये त्यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP)च्या आंदोलनाला पाठिंबा देत दिल्लीतील जंतर-मंतरवर दीर्घ उपोषण केले होते. त्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू NEETसह परीक्षांतील कथित गैरप्रकार आणि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी हा होता. मात्र आता त्यांचे लक्ष पुन्हा लडाखच्या प्रश्नाकडे वळले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी लडाखमधील आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर वांगचुक यांच्यावर सरकारने गंभीर आरोप केले होते आणि त्यांना NSA अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर नव्या आंदोलनाची घोषणा राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जात आहे.
सरकारकडे आता वेळ कमी आहे आणि वांगचुकांकडे संयमही कमी होताना दिसतो. चर्चेच्या फेऱ्या वाढत राहिल्या, पण प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष निर्णयाऐवजी आश्वासनांचीच पावती मिळाली, तर असंतोष पुन्हा रस्त्यावर येणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे, केंद्र आणि लडाख प्रतिनिधींमधील संवाद पूर्णपणे बंद झालेला नाही; पुढील चर्चेत अधिकार आणि घटनात्मक संरक्षणाच्या मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १९ सप्टेंबर हा केवळ आंदोलनाचा दिवस ठरणार की त्याआधी केंद्र ठोस तोडगा काढणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.