मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर प्रशासनाची माघार; १४ सप्टेंबरला दुपारी ४ पर्यंत, तर २५ सप्टेंबरला पूर्ण दिवस निर्बंध
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ सप्टेंबर २०२६ ।। गणेशोत्सवाच्या नावाखाली पुणे जिल्ह्यात तब्बल १२ दिवस मद्यविक्रीवर निर्बंध घालण्याचा प्रशासनाचा निर्णय अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर बदलावा लागला. कायदा-सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे; मात्र त्यासाठी सरसकट नागरिकांवर बंदी लादणे कितपत योग्य, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने पुणे प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. परिणामी, पूर्वीचे व्यापक निर्बंध मागे घेण्यात आले असून आता मद्यविक्रीवरील बंदी केवळ दोन दिवसांपुरती मर्यादित करण्यात आली आहे. ताज्या वृत्तानुसार, १४ सप्टेंबरला गणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी दुपारी ४ वाजेपर्यंत आणि २५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी पूर्ण दिवस निर्बंध राहतील.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला—दारू पिणारा प्रत्येक नागरिक कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणारच, असे गृहित कसे धरता येईल? कायदा मोडणाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी कायदे अस्तित्वात असताना सर्वांनाच एकाच मापाने मोजण्याची गरज काय, असा न्यायालयाचा रोख होता. नियमित मद्यसेवन करणाऱ्या किंवा व्यसनाधीन व्यक्तींना अचानक मद्य उपलब्ध न झाल्यास आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि त्याचा ताण रुग्णालयांवर पडू शकतो, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. प्रशासनाचा उद्देश योग्य असला तरी उपाय तर्कसंगत असला पाहिजे, हा या सुनावणीचा स्पष्ट संदेश ठरला.
या प्रकरणात आणखी एक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला—पुणेच का? गणेशोत्सव महाराष्ट्रभर साजरा होत असताना इतक्या व्यापक स्वरूपाचे निर्बंध केवळ पुणे जिल्ह्यात का लागू करण्यात आले, याचे समाधानकारक उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागले. पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने अॅड. केदार दिगे यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. कार्ल टॅम्बोली यांनी निर्बंधांच्या व्यापकतेवर आक्षेप घेतला. सुरुवातीच्या आदेशांमध्ये काही भागांमध्ये १४ ते २५ सप्टेंबरपर्यंत कठोर निर्बंध, तर इतर ठिकाणी विसर्जनाच्या दिवसांनुसार मद्यविक्री बंद ठेवण्याची तरतूद होती.
अखेर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर प्रशासनाने माघार घेतली आणि सुधारित आदेश जारी करण्याचे मान्य केले. गणेशोत्सवाचा उत्साह, सार्वजनिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था जपणे महत्त्वाचेच; पण त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला संभाव्य गुन्हेगार मानून सरसकट निर्बंध लादणे, ही प्रशासनाची सोपी पण चुकीची वाट ठरू शकते. पुण्यातील या निर्णयाने एक गोष्ट मात्र ठळक केली—सुव्यवस्थेच्या नावाखाली अधिकारांचा वापर करताना प्रशासनालाही तर्क आणि प्रमाणबद्धतेची कसोटी पार करावी लागते.