६८ कोटींची भरपाई देऊन भूसंपादन पूर्ण; जागेचा ताबा सुरू, रखडलेले काम आता मार्गी लागण्याची चिन्हे
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० सप्टेंबर २०२६ ।। पुण्याच्या पश्चिम भागातील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून आखलेला बाणेर-पाषाण लिंक रोड अखेर कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्ष मार्गावर येण्याच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. तब्बल १५ वर्षे भूसंपादनाच्या कात्रीत अडकलेल्या या रस्त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने सुमारे ६८ कोटी रुपयांची भरपाई संबंधित जमीनमालकांना दिली असून जिल्हा प्रशासनाने अंतिम निवाडा जाहीर केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने प्रत्यक्ष जागेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ३६ मीटर रुंदीचा आणि सुमारे १.२ किलोमीटर लांबीचा हा विकास आराखड्यातील रस्ता बाणेर, पाषाण, सुतारवाडी आणि आसपासच्या भागासाठी महत्त्वाचा आहे. रस्ता तयार करण्याचे काम बहुतांश झाले; पण मध्येच जमीन संपादनाचा अडथळा उभा राहिल्याने महापालिकेच्या विकासाचे चाक जणू त्याच जागी अडकले होते.
पाषाण येथील सर्व्हे क्रमांक १३४ (भाग), १३५, १३६, १३७, १३८ आणि १४० मधून हा रस्ता प्रस्तावित आहे. प्रत्यक्षात सुमारे २०० मीटरचा महत्त्वाचा भाग भूसंपादनाअभावी रखडला होता. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाचा समावेश विकास आराखड्यात १९९२ मध्ये झाला होता, तर प्रत्यक्ष बांधकामाला २०१४ मध्ये सुरुवात झाली. एवढ्या वर्षांत रस्त्यापेक्षा भूसंपादनाची फाईलच अधिक प्रवास करत राहिली, ही पुण्याच्या नियोजन व्यवस्थेची उपरोधिक कहाणी ठरली. बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्टने या विलंबाबाबत न्यायालयातही धाव घेतली होती. यापूर्वी न्यायालयाने महापालिकेला भूसंपादन आणि कामासाठी वेळबद्ध कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. आता भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने तो अडथळा दूर झाला आहे.
महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे आणि भूसंपादन विभागाचे उपायुक्त निखिल मोरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया पुढे गेली. जागेचा ताबा पूर्ण झाल्यानंतर पथ विभागाकडून उर्वरित रस्त्याचे काम प्राधान्याने हाती घेतले जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या लिंक रोडमुळे बाणेर-पाषाणदरम्यान पर्यायी वाहतूक मार्ग उपलब्ध होऊन परिसरातील कोंडी कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, पुणेकरांना आता घोषणांचा आणखी एक फलक नको; ६८ कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतर प्रत्यक्ष रस्ता कधी खुला होतो, याचीच उत्सुकता आहे. भूसंपादनाचा १५ वर्षांचा अडथळा संपला असला, तरी रस्ता पूर्ण करून वाहतुकीस खुला करणे हीच आता महापालिकेची खरी परीक्षा आहे.