जंतरमंतर आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी नाकारली; अभिजीत दिपके यांच्यासह कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोनम वांगचुक यांचा शांततापूर्ण आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। देशात लोकशाही आहे की केवळ निवडणुकांपुरती लोकशाही उरली आहे, असा प्रश्न उपस्थित करणारा दिल्लीतील घटनाक्रम पुन्हा चर्चेत आला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीने १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली आणि अभिजीत दिपके यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. विद्यार्थी नेते, युवक, वकील आणि पत्रकार यांच्यावरील कारवाईच्या वृत्तामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आंदोलनाचा मार्ग रोखल्याने असंतोष संपतो, असे प्रशासनाला वाटत असेल, तर तो लोकशाहीच्या स्वभावाचाच गैरसमज ठरेल. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची असली, तरी प्रत्येक विरोधी आवाजाला संशयाच्या नजरेतून पाहणे हा लोकशाहीचा उपाय असू शकत नाही. आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यामागील कारणे आणि ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींवरील कारवाईची कायदेशीर स्थिती जनतेसमोर स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
लडाखमधील पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध करून या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. शांतता आणि एकता राखण्याचे आवाहन करणाऱ्या व्यक्तींनाही अटकसत्राची परिस्थिती पाहावी लागत असेल, तर लोकशाहीतील संवादाच्या जागा किती सुरक्षित आहेत, हा प्रश्न अनिवार्य ठरतो. वांगचुक यांनी या परिस्थितीला ‘अघोषित आणीबाणी’ असे संबोधत अटकेची कारवाई थांबवण्याची मागणी केल्याचे दिलेल्या वृत्तात नमूद आहे. अटक करण्यात आलेल्यांची लवकर सुटका झाली नाही, तर धरणे, उपोषण किंवा पदयात्रेच्या माध्यमातून शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा विचार करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले. हे आंदोलन लेह किंवा दिल्ली येथे होऊ शकते, असेही वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, वांगचुक यांच्या भूमिकेबाबत एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट करणे गरजेचे आहे: ‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानुसार, त्यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या दिल्लीतील आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे त्यांच्या स्वतंत्र आंदोलनाच्या इशाऱ्याची आणि प्रत्यक्ष सहभागाची सरमिसळ करता कामा नये.
सरकारने या प्रकरणात संवादाचा मार्ग स्वीकारून ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींबाबत पारदर्शक भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, आंदोलनकर्त्यांनीही शांतता राखून कायदेशीर मार्गाने आपली भूमिका मांडली पाहिजे. लोकशाहीत सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो; पण त्या निर्णयांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिकांनाही असतो. विरोधकांना गप्प करणे आणि त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. दिल्लीतील कारवाईचे समर्थन करणाऱ्यांनीही कायदेशीर आधार स्पष्ट करावा, तर कारवाईचा विरोध करणाऱ्यांनी आरोप आणि पडताळलेली तथ्ये यांत फरक ठेवावा. वांगचुक यांनी सरकार चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. आता सरकार या अपेक्षेला प्रतिसाद देते की आंदोलनाचा संघर्ष अधिक तीव्र होतो, हे महत्त्वाचे ठरेल. लोकशाहीची खरी कसोटी विरोधी मतांचा आवाज ऐकण्यात असते; तो आवाज ऐकण्याऐवजी दडपण्याचा प्रयत्न झाला, तर प्रश्न अधिकच गंभीर बनतात.
https://x.com/Wangchuk66/status/2108874426301460544?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2108874426301460544%7Ctwgr%5Ebc4d0e4dd70e1b8cc373183f079616aad7524205%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lokmat.com%2Fnational%2Fsonam-wangchuk-warns-those-arrested-will-be-released-soon-otherwise-i-will-be-compelled-to-consider-an-anshan-fast-a-a719%2F