दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनावरील निर्बंधांवरून मनसे अध्यक्षांची केंद्र सरकारवर टीका; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा दाखला देत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि आंदोलनाच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।।Raj Thackeray Delhi Protest: लोकशाही म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी बोलावे आणि जनतेने निमूटपणे ऐकावे, असा काही सोयीचा करार नाही! सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवर आहे. दिल्लीतील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार टीका केली. १० ऑक्टोबर रोजी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लोकशाहीविषयक विचारांचा संदर्भ देत सत्तेच्या आहारी जाऊन नागरिकांच्या स्वातंत्र्याकडे दुर्लक्ष करू नका, असा इशारा दिला. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना ताब्यात घेणे, पत्रकारांना अडचणींचा सामना करावा लागल्याच्या तक्रारी आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील निर्बंध यांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने वाद अधिक तीव्र झाला. राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर हुकूमशाही प्रवृत्तीचा आरोप केला; मात्र हा त्यांचा राजकीय आरोप आहे, सिद्ध झालेला न्यायालयीन निष्कर्ष नव्हे.
राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचाही मुद्दा उपस्थित केला. मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत (SIR) अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असून, त्याची पारदर्शक चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. मतदारांची नावे वगळली गेली असतील किंवा मतदानाच्या प्रक्रियेबाबत शंका निर्माण होत असतील, तर नागरिकांना त्याबाबत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, अशी भूमिका ठाकरे यांनी मांडली. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान मेट्रो स्थानके बंद करणे, रेल्वे वाहतुकीवर निर्बंध घालणे आणि इंटरनेट सेवा स्थगित करणे यांसारख्या उपाययोजनांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. या निर्बंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते. आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था आणि नागरिकांची गैरसोय यांचा समतोल राखला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकारांचे आरोप आणि त्यावरील निष्कर्ष यांत फरक ठेवणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी पक्षाने आरोप फेटाळले असल्यास त्यांची बाजूही विचारात घेतली पाहिजे.
आपल्या पोस्टच्या अखेरीस राज ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांना सत्तेच्या मर्यादांची जाणीव करून दिली. मुघल, पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांच्या सत्तेचा संदर्भ देत कोणतीही सत्ता कायमस्वरूपी नसते, असा संदेश त्यांनी दिला. सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना रोखण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची परिपक्वता सत्ताधाऱ्यांनी दाखवावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) मध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, तर कलम १९(१)(ब) मध्ये शांततेत आणि शस्त्रांशिवाय एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे; हे अधिकार मात्र कायद्यानुसार वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहेत. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी कायदेशीर चौकटीचे पालन करणे जितके आवश्यक, तितकेच प्रशासनानेही आवश्यकतेपेक्षा अधिक निर्बंध टाळणे गरजेचे आहे. लोकशाहीची ताकद विरोधकांना गप्प बसवण्यात नसून, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यात असते. दिल्लीतील घटनाक्रमाने हाच मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.
https://www.facebook.com/RajThackeray/posts/1658563345630562?ref=embed_post