सीजेपीच्या निदर्शनांपूर्वी कडेकोट सुरक्षा, मेट्रो स्थानकांवर निर्बंध आणि बाजारपेठा बंद; व्यापाऱ्यांचा दोन हजार कोटींच्या संभाव्य नुकसानाचा अंदाज, मात्र प्रत्यक्ष नुकसानीची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। सणासुदीच्या दिवसांत बाजारपेठा गजबजण्याऐवजी रस्त्यांवर बॅरिकेड्स, मेट्रो स्थानकांवर बंदी आणि व्यापाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे सावट असे चित्र राजधानी दिल्लीत १० ऑक्टोबर रोजी दिसले. कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) आणि अन्य संघटनांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतर येथे आंदोलन पुकारले होते. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘रॉयटर्स’ आणि इतर वृत्तसंस्थांच्या वृत्तांनुसार, हजारो पोलिस व निमलष्करी जवान तैनात करण्यात आले, अनेक मेट्रो स्थानकांचे प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले आणि काही भागांतील मोबाइल इंटरनेट सेवांवरही निर्बंध घालण्यात आले. काही रेल्वे सेवांवर परिणाम झाला, तर प्रमुख बाजारपेठांतील व्यापाऱ्यांनी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील परिस्थिती लॉकडाऊनसदृश झाल्याचे चित्र उभे राहिले. मात्र, संपूर्ण दिल्लीतील जनजीवन आणि व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाल्याचा निष्कर्ष काढणे अतिशयोक्ती ठरेल.
चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीचे (CTI) चेअरमन ब्रिजेश गोयल यांनी आंदोलनामुळे व्यापाराला मोठा फटका बसल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. दोन हजार कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर परिणाम होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला; मात्र ही रक्कम प्रत्यक्ष मोजलेले नुकसान नसून व्यापारी संघटनांचा अंदाज म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे. सदर बाजार, चांदनी चौक, चावडी बाजार, कनॉट प्लेस, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट आणि भागीरथ प्लेस या बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची वर्दळ कमी झाल्याचे वृत्त आहे. बाहेरगावाहून खरेदीसाठी येणाऱ्या ग्राहकांनी प्रवास टाळल्यास किरकोळ विक्रेते, हॉटेलचालक, रेस्टॉरंट व्यावसायिक, वाहतूकदार आणि लहान दुकानदारांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. CTIचे सरचिटणीस गुरमीत अरोड़ा आणि रमेश आहूजा यांनी सणांच्या काळात अशा आंदोलनांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याची मागणी केल्याचे दिलेल्या वृत्तात नमूद आहे. व्यापाऱ्यांची चिंता रास्त असली, तरी सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शनांचा अधिकारही लोकशाहीचा भाग आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ आंदोलनामुळे व्यापाराचे नुकसान झाले एवढाच नाही; तर प्रशासनाने वाहतूक, सुरक्षा आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांचे नियोजन किती प्रभावीपणे केले, हाही आहे.
या आंदोलनामागे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) निर्माण झालेला वाद आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह अन्य नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबतचे आरोप हे आंदोलनकर्त्यांचे दावे आहेत; त्यांची सत्यता स्वतंत्र पुराव्यांच्या आधारे ठरवली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असली, तरी निर्बंध आवश्यक आणि प्रमाणबद्ध होते का, याचेही परीक्षण व्हायला हवे. लोकशाहीत आंदोलन आणि व्यापार यांना परस्परविरोधी ठरवण्याऐवजी दोन्हींचे संरक्षण करणारी व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. सणांच्या खरेदीवर अवलंबून असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान भरून काढणे सोपे नसते; दुसरीकडे, नागरिकांचे प्रश्न ऐकून घेण्याची प्रक्रियाही बंदिस्त करता येत नाही. दिल्लीतील या घटनाक्रमाने प्रशासनासमोर समतोल राखण्याचे आव्हान उभे केले आहे.