डॉलरसमोर रुपया ९६.७८ पर्यंत घसरल्याने रिझर्व्ह बँकेचे कठोर निर्बंध; इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमला १२ ऑक्टोबरपासून थेट डॉलरपुरवठा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। डॉलरच्या वर्चस्वापुढे रुपयाची घसरण सुरू असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आता चलनबाजारातील व्यवहारांवर लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांनुसार, रुपयाशी संबंधित विदेशी चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९६.७८ च्या आसपास व्यवहार करत असून, मे महिन्यातील सुमारे ९६.९६ या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीच्या जवळ पोहोचला आहे. जागतिक बाजारातील महागडे कच्चे तेल, डॉलरची मजबुती आणि भांडवलाच्या प्रवाहातील दबाव यामुळे रुपयाची कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ घोषणांनी चलन मजबूत होत नाही; त्यासाठी परकीय चलनाची मागणी, आयातीचा खर्च आणि बाजारातील विश्वास यांचा मेळ घालावा लागतो. आरबीआयने रद्द केलेले रुपयाशी संबंधित विदेशी चलन डेरिव्हेटिव्ह करार पुन्हा बुक करण्यावर निर्बंध आणले आहेत. तसेच, प्रत्यक्ष व्यावसायिक जोखीम किंवा संबंधित व्यवहाराचा पुरावा न देता अशा व्यवहारांसाठी असलेली मर्यादा १०० दशलक्ष डॉलरवरून ५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत कमी केली आहे. हे नियम एक्स्चेंजवर होणाऱ्या संबंधित चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांनाही लागू होणार आहेत.
आरबीआयने विदेशी चलन जोखीम राखीव निधीची (FERR) व्यवस्थाही लागू केली आहे. दोन दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक दर्शनी मूल्याच्या पात्र रुपया-संबंधित डेरिव्हेटिव्ह करारांसाठी, चालू खात्याच्या व्यवहारांत ग्राहक रुपये देऊन विदेशी चलन खरेदी करत असल्यास, अधिकृत डीलर्सना संबंधित रुपयातील रकमेच्या २० टक्के निधी रोख राखीव म्हणून ठेवावा लागेल. त्याचबरोबर, एकाच व्यावसायिक जोखमीचे दुहेरी हेजिंग केलेले नाही, याची ग्राहकांकडून लेखी पुष्टी घेणेही आवश्यक असेल. या उपायांचा उद्देश अनावश्यक सट्टेबाजीला आळा घालणे आणि बाजारातील अस्थिरता कमी करणे हा आहे. मात्र, निर्बंध कडक केले म्हणून रुपया लगेच वधारेल, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. जागतिक तेलाच्या किमती आणि डॉलरची मागणी यांचा दबाव कायम राहिल्यास चलनाला आधार देणे कठीण होऊ शकते.
दरम्यान, सरकारी तेल कंपन्यांच्या डॉलरच्या मागणीचा थेट परिणाम चलनबाजारावर होत असल्याने आरबीआयने त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या तीन कंपन्यांना १२ ऑक्टोबरपासून त्यांच्या दैनंदिन डॉलरची संपूर्ण गरज विशेष सुविधेद्वारे भागवली जाणार आहे. या कंपन्यांना नियुक्त बँकांमार्फत आरबीआयकडून डॉलर मिळतील. त्यामुळे त्यांची मागणी खुल्या बाजारातून काही प्रमाणात बाजूला होऊन रुपयावरील तात्कालिक दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. पण भारताची मोठी कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील निर्भरता, वाढता आयातखर्च आणि जागतिक आर्थिक घडामोडी ही आव्हाने एका निर्णयाने नाहीशी होणार नाहीत. सामान्य नागरिकांसाठी रुपयाची घसरण म्हणजे पेट्रोल-डिझेल, आयातीत वस्तू, प्रवास आणि महागाईवर वाढणारा संभाव्य दबाव. त्यामुळे आरबीआयच्या या उपाययोजना किती परिणामकारक ठरतात, हे पुढील बाजारातील हालचालींवरून स्पष्ट होईल. डॉलरला थोपवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे; आता त्यातून रुपयाला किती बळ मिळते, हाच खरा प्रश्न आहे.