उगाचच्या बॅरिकेड्सना चाप; मेट्रो, रेल्वे, इंटरनेट आणि नागरिकांच्या मुक्त संचाराबाबत केंद्राला निर्देश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिल्लीतील आंदोलन रोखण्याच्या नावाखाली राजधानीतील जनजीवनच ठप्प करण्याच्या प्रशासनाच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाचे निर्देश दिले. कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) आणि डाव्या विद्यार्थी संघटनांच्या १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या वादावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने अनावश्यक बॅरिकेड्स हटवण्याची, नागरिकांची ये-जा सुरळीत ठेवण्याची आणि मेट्रो व रेल्वे सेवा सामान्य वेळापत्रकानुसार चालवण्याची गरज अधोरेखित केली. इंटरनेट सेवा कायद्यानुसार अखंडित ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले. शांततेत जमलेल्या नागरिकांना कायदेशीर प्रक्रियेविना ताब्यात घेऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुरक्षेच्या नावाखाली संपूर्ण शहराला वेठीस धरणे हा उपाय ठरू शकत नाही, हा या निर्देशांचा स्पष्ट संदेश आहे.
शनिवारी झालेल्या आंदोलनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेविरोधातील निषेध केंद्रस्थानी होता. आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स, मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश-निर्गमन निर्बंध आणि काही भागांतील इंटरनेट सेवेबाबत तक्रारी झाल्या. वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सुनावणीदरम्यान सुमारे सात हजार जणांना ताब्यात घेतल्याचा दावा केला; मात्र हा आकडा स्वतंत्ररीत्या निश्चित झालेला नाही आणि विविध वृत्तांतांमध्ये ताब्यात घेतलेल्या लोकांची संख्या वेगवेगळी आहे. दुसरीकडे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना दिल्ली मेट्रोच्या ३०३ स्थानकांपैकी ४५ स्थानकांवर काही प्रवेशद्वारांपुरते निर्बंध घातल्याचे सांगितले. सरकारच्या मते, ही पावले सुरक्षेच्या कारणास्तव उचलण्यात आली होती. त्यामुळे बेकायदेशीर नजरकैद आणि अतिरेकी निर्बंधांचे आरोप हे अद्याप न्यायालयीन तपासणीच्या अधीन आहेत.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले असून, वकीलांना त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडताना अडथळा आणू नये, असेही बजावले. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे; परंतु तो अधिकार अमर्याद नाही. आंदोलन शांततेत होत असेल, तर नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि सामान्य जनतेची वाहतूक यांचा बळी देणे योग्य ठरत नाही. त्याचवेळी आंदोलनकर्त्यांनीही कायद्याच्या चौकटीत राहणे आवश्यक आहे. बॅरिकेड्सची आवश्यकता परिस्थितीनुसार तपासली जावी, मेट्रो-रेल्वे सेवा विनाकारण विस्कळीत होऊ नयेत आणि इंटरनेटवरील निर्बंध कायदेशीर निकषांनुसारच असावेत, हा न्यायालयाच्या भूमिकेचा गाभा आहे. ताब्यात घेण्याच्या कारवाईसह पोलिसांच्या वर्तनाबाबतचे आरोप आणि आधीच्या निर्देशांच्या कथित उल्लंघनाचा मुद्दा पुढील सुनावणीत तपासला जाणार आहे. नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांचा समतोल राखण्याची जबाबदारी आता केंद्र व दिल्ली प्रशासनावर आहे.