३१.४० किलोमीटरच्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाला निर्णयांचा गुंता; ई-आरटीएसचा पर्याय पुढे, तर सुधारित विकास आराखड्यावर नागरिकांच्या हजारो हरकती
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी-चिंचवडच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलण्याचे स्वप्न दाखवणारा ३१.४० किलोमीटरचा उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग अर्थात एचसीएमटीआर प्रकल्प १९९३ पासून चर्चेत आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ उलटूनही या प्रकल्पाचे भवितव्य निश्चित होत नसेल, तर शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होतो. २०१९ मध्ये महामेट्रोमार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया पुढे सरकली. त्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे वृत्त आहे. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सुधारित अहवाल पदाधिकाऱ्यांसमोर सादर केला. तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी १९ जानेवारी २०२१ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर सादरीकरण केले. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह आणि आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या काळातही प्रकल्पाविषयी चर्चा व सादरीकरणे झाली. मात्र, अहवाल, बदल आणि बैठका यांची मालिका सुरू असताना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे.
महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यावर तब्बल ५६ हजार ७७९ हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी एचसीएमटीआर मार्गामुळे बाधित होण्याची शक्यता असलेल्या चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, थेरगाव आणि रहाटणी परिसरातून २ हजार ४३५ हरकती आल्याचे वृत्त आहे. रहिवाशांच्या घरांवर गदा येण्याची भीती आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न यामुळे प्रकल्पाला विरोध होत आहे.
दुसरीकडे, निओ मेट्रोचा पर्याय बाजूला ठेवून बोर्‍हाडेवाडी ते वाकड चौक या सुमारे १७ किलोमीटरच्या मार्गावर ई-आरटीएसची चाचणी घेण्यास महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सप्टेंबरमध्ये मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे २,३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले जाते; मात्र निधी उभारणी आणि संपूर्ण एचसीएमटीआर मार्गाचे भवितव्य अद्याप स्पष्ट नाही. शहरी दळणवळण विभागाचे सहशहर अभियंता बापूसाहेब गायकवाड यांच्या मते, ई-आरटीएसला प्रतिसाद मिळाल्यास पुढील टप्प्यांत त्याचा विस्तार करण्याचा विचार होऊ शकतो. विजयकुमार पाटील यांनी हा प्रकल्प कालबाह्य झाल्याची आणि टीडीआर वाटपाबाबत गंभीर प्रश्न असल्याची टीका केली आहे. हे आरोप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले तथ्य समजू नयेत. आता महापालिकेने नागरिकांच्या हरकतींचा वस्तुनिष्ठ विचार करून खर्च, पर्याय आणि बाधितांचे हित याबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा. अन्यथा शहराच्या वाहतूक समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी प्रकल्पांच्या नावांची अदलाबदल सुरूच राहील.